नई दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार स्वर्ण मौद्रिकरण योजना को पुनर्गठित करेगी और बहुमूल्य धातु पर वृहद योजना लेकर आएगी। उन्होंने वित्त वर्ष 2018-19 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि इस योजना को पुनर्गठित करने से लोग बिना किसी बाधा के स्वर्ण जमा खाते खोल सकेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार देश में नियमन वाले स्वर्ण एक्सचेंजों के लिए उपभोक्ता अनुकूल और व्यापार दक्ष प्रणाली स्थापित करेगी।
उन्होंने कहा कि सोने को संपत्ति वर्ग के रूप में विकसित करने के लिए सरकार एक वृहद स्वर्ण नीति बनाएगी। सरकार ने 2015 में स्वर्ण मौद्रिकरण योजना शुरू की थी। इसका मकद परिवारों और संस्थानों में पड़े सोने को बाहर लाना था। इस योजना के तहत उपभोक्ता घर में बेकार पड़े सोने को निश्चित अवधि के लिए बैंकों के पास जमा करा सकते हैं। इस पर उन्हें 2.25 से 2.50 प्रतिशत का ब्याज मिलता है।
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