नई दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली आज आम चुनाव से पहले अंतिम पूर्ण बजट पेश करेंगे। इस बार लोगों का ध्यान ‘क्या सस्ता, क्या महंगा’ से हटकर आयकर स्लैब में बदलाव पर रहेगा। और वेतनभोगियों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री इसबार उन पर मेहरबान हो सकते हैं।
वस्तु एवं सेवा कर(जीएसटी) के लागू होने के साथ ही अप्रत्यक्ष कर लगाने का काम सरकार के हाथों से निकल गया है और यह काम अब वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद करती है जिसमें सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री सदस्य हैं। अब बजट में अप्रत्यक्ष कर को लेकर बहुत कुछ नहीं होगा, लेकिन सीमा शुल्क में बदलाव होने पर आयातित वस्तुओं की कीमतें प्रभावित हो सकती हैं। अगले वर्ष होने वाले आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का यह अंतिम पूर्ण बजट है। इसके साथ ही इस वर्ष आठ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं।
सरकार के कृषि क्षेत्र और छोटे उद्यमों पर विशेष ध्यान देने की संभावना है क्योंकि वर्ष 2022 तक सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य पर काम कर रही है। इसके लिए सरकार कृषि क्षेत्र के लिए कुछ बड़ी घोषणा कर सकती है। आपूर्ति से जुड़ी बाधाएं दूर की जा सकती हैं। मनरेगा जैसे कार्यक्रमों के लिए अधिक राशि आवंटित की जा सकती है। कृषि बीमा और सिंचाई कार्यों तथा सामाजिक सुरक्षा उपायों के लिए अधिक राशि दी जा सकती है। इसके साथ ही छोटे एवं मध्यम उद्यम पर सरकार अधिक ध्यान दे रही है क्योंकि ये सर्वाधिक रोजगार सृजित करने वाले क्षेत्र हैं।
नोटबंदी और जीएसटी के कारण अर्थव्यवस्था में आयी सुस्ती और वित्तीय सुदृढ़करण पर फिलहाल विराम लगाने के आर्थिक सर्वेक्षण के सुझाव के मद्देनजर यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार वर्ष 2018-19 के वित्तीय घाटे के लक्ष्य को बढ़ा सकती है क्योंकि आम चुनाव से पहले लोककल्याणकारी कार्यों पर सरकारी व्यय बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है। इस बार के बजट में जिन बातों पर ध्यान दिये जाने की संभावना है उनमें व्यक्तिगत आयकर, कृषि क्षेत्र, मनरेगा, ग्रामीण विकास, कृषि ऋण, कॉर्पोरेट कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट), रेलवे, राजमार्ग और सरकारी कंपनियों में विनिवेश आदि शामिल हैं।
जेटली के पास वेतनभोगियों के साथ ही व्यक्तिगत करदाताओं को खुश करने का यह अंतिम मौका है। इसके मद्देनजर आयकर स्लैब में बदलाव कर करदाताओं, विशेषकर वेतनभागियों को बड़ी राहत दी जा सकती है। चुनाव जीतने के बाद से अब तक इस सरकार ने कर स्लैब में कोई बड़ी बदलाव नहीं किया है। अभी आयकर में छूट की सीमा ढाई लाख रुपये है जिससे बढ़कर तीन से साढ़ तीन लाख रुपये किया जा सकता है। इस स्लैब में करीब साढ़ चार लाख करदाता है। इसके साथ ही पांच प्रतिशत कर के दायरे में 10 लाख तक की आय आ सकती है। अभी पांच लाख रुपये से अधिक की आय पर 20 फीसदी और 10 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 फीसदी कर देना पड़ता है।
जेटली 10 लाख रुपये से अधिक की आय वर्ग के करदाताओं को भी बड़ी राहत दे सकते हैं और 25 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 फीसदी कर का प्रावधान कर सकते हैं। इसके साथ ही सरकार आयकर कानून की धारा 80सी के तहत निवेश की सीमा को डेढ़ लाख रुपये से बढ़कर दो लाख रुपये कर सकती है जिससे व्यक्तिगत करदाताओं को वार्षिक ढाई हजार रुपये से लेकर 15 हजार रुपये तक की बचत होगी। विश्लेषकों का कहना है कि इसी तरह से सरकार कॉर्पोरेट कर की दर 25 फीसदी से कम कर सकती है क्योंकि कर में दी गयी छूटों को वह तर्कसंगत बना रही है। इसी तरह से न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) भी 18.5 प्रतिशत से कम कर 15 प्रतिशत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर, रियलटी आदि क्षेत्रों से जुड़े कुछ नीतिगत घोषणायें बजट में की जा सकती हैं।
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