नई दिल्ली : तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने सार्वजनिक तेल विपणन कंपनी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) में सरकार की 51.11 प्रतिशत हिस्सेदारी 36,915 करोड़ रुपये में अधिग्रहित करने का करार किया और बताया कि यह सौदा इसी महीने पूरा हो जायेगा। ओएनजीसी ने इस संबंध में यहां जारी बयान में कहा कि उसके निदेशक मंडल की शुक्रवार को हुई बैठक में इस सौदे को मंजूरी दी गयी थी। इसके तहत एचपीसीएल के 51.11 प्रतिशत शेयर खरीद के लिए सरकार के साथ शनिवार को करार किया गया। इसी महीने में यह सौदा पूरा हो जायेगा।
इस हिस्सेदारी के लिए ओएनजीसी सरकार को 36,915 करोड़ रुपये का नकद भुगतान करेगी और 77,88,45,376 शेयर ओएनजीसी को हस्तांतरित कर दिये जायेंगे। ओएनजीसी प्रति शेयर 473.97 रुपये का भुगतान करेगी। ओएनजीसी ने कहा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चालू वित्त वर्ष के बजट भाषण में देश में एक बड़ी तेल कंपनी बनाने का उल्लेख किया था। यह अधिग्रहण उनके बजट की घोषणा के अनुरूप की जा रही है। एचपीसीएल एक सूचीबद्ध कंपनी है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एचपीसीएल और ओएनजीसी दोनों के सरकारी कंपनी होने के मद्देनजर लिस्टिंग ऑब्लिगेंशंस एंड डिस्कोलजर रिक्वायरमेंट्स(एलओडीआर) और कंपनी कानून 2013 के तहत कई मंजूरियों से छूट दे दी है।
सेबी ने ओएनजीसी को एलओडीआर के नियमन 23 के आवेदन से भी छूट दी है। इस सौदे को ओपन ऑफर जारी करने से छूट दी गयी है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने पिछले वर्ष 19 जुलाई को इस सौदे को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। अब इसके लिए किसी नियामक मंजूरी की आवश्यकता शेष नहीं है। एचपीसीएल ने वर्ष 2016-17 में कुल 2,13,489 करोड़ रुपये का कारोबार किया था और 6,502 करोड़ रुपये का लाभ कमाया था। फॉर्चुन ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में यह 384वें पायदान पर है और 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनियों की सूची में 48वें स्थान पर है। देश के पेट्रोलियम उत्पाद बाजार में इसकी हिस्सेदारी 21 प्रतिशत है।
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