भोपाल : नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018 में प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में 5 लाख आवासीय इकाइयां बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 तक नगरीय क्षेत्रों में 10 लाख आवास तैयार कर लिए जायेंगे। प्रत्येक नगरीय निकाय के लिये लक्ष्य निश्चित कर दिया गया है।
इस योजना के तहत प्रदेश के 378 नगरीय निकायों में 4 लाख 45 हजार 721 ईडब्ल्यूएस., 47091 एलआईजी तथा 18418 एमआईजी आवास स्वीकृत किये गये हैं। इनमें से 2 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिये राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क भूमि उपलब्ध करवाई जा रही है। दिसम्बर-2014 तक शहरी क्षेत्र में सरकारी भूमि पर निवास कर रहे शहरी गरीबों को अभियान चलाकर आवासीय पट्टा दिया जा रहा है।
साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के तहत आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के हितग्राही को मात्र 2 लाख रुपये अंशदान पर आवास उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। वहीं नगरीय क्षेत्रों में स्व-निर्माण घटक योजना के तहत स्वयं की जमीन के मालिक और शासकीय भूमि के हितग्राहियों को ढाई लाख रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। इस योजना के तहत प्रदेश में 25 हजार आवास पूर्ण हो चुके हैं।
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