राष्टीय नागरिक पंजी (एनआरसी) का मसौदा प्रकाशित होने के बाद असम में स्थिति भयावह हो सकती है । इसके लिए कई संगठन और तत्व पुरजोर कोशिशों में लगे हुए हैं । मालूम हो कि देश की उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार को 31 दिसंबर तक मसौदे को हर हाल में प्रकाशित करने का निर्देश दिया है । केंदीय खुफिया विभाग ने इसको लेकर हर संबंधित पक्ष को सतर्क किया है और कहा है कि एनआरसी मसौदे की आड़ में असम को अशांत करने की कोशिशों में जुटे संगठन और तत्व अभी से विस्फोटक और भड़काऊ बयान देकर स्थिति को बिगाड़ने की कोशिशों में जुट गए है।
हालांकि केंद्रोय गृह मंत्रालय के सहयोग से राज्य के गृह विभाग ने पूरे प्रदेश में स्थित 2500 एनआरसी केन्द्रो पर 75 हजार सुरक्षा और अर्द्धसैनिक बल के जवानों को तैनाती की योजना बनाई है । खुफिया विभाग के तथ्यों के हवाले से राज्य के गृह विभाग के शीर्ष आधिकारिक सूत्र ने बताया है कि कमोबेश 15 संगठन असम को अशांत करने को कोशिशों में जुटे हुए हैं । इन संगठनों में असम अल्पसंख्यक छात्र संघ, विश्व हिंदू परिषद, कृषक मुक्ति संग्राम समिति , ज़मियत उलेमा. ए.हिंद,शािमल हैं।
इसके अलावा गृह विभाग ने उस समय राज्य की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिशों में जुटे चार हजार लोगों पर भी नजर रखे जाने को बात का खुलासा किया है। खुफिया विभाग से मिले विस्फोटक तथ्यों के बाद राज्य के गृह विभाग ने हर परिस्थिति से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है । इस मसले को लेकर इसी हफ्ते दो दिन पहले राज्य के सभी जिलों के उपायुवतों और पुलिस अधीक्षकों को जरूरी निर्देश भी जारी किए गए। राज्य में हालात को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले इन संगठनों पर प्रशासन करीबी नजर रख रहा है।
एनआरसी मसौदे के जारी होने के खाद स्थिति बिगड़ने के नजरिए से राज्य के पंद्रह जिलों को संवेदनशील मानते हुए इन जिलों में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठने का निदेश दिया गया है। इन जिलों में बरपेटा, कामरूप, धुबड़ी, ग्वालपाड़ा , नलबाडी, नगांव, मौरिगांव, दरंग और लखीमपुर भी शामिल हैँ।
सूत्र के मुताबिक इन जिलों के 950 एनआरसी केंद्रों पर एनआरसी मसौदे के प्रकाशन से पहले या बाद में हालात बिगाड़ने की कोशिश की गई हैँ। इन जिलों के 950 केंद्रों में से 650 को संवेदनशील और 200 को अति संवेदनशील की सूची में रखा गया है और उसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था को गई है । गौर करने वाली बात ये भी है कि सरकार ने शहरी इलाको के 350 एनआरसी केंद्रो के संवेदनशील केंद्रो की सूची में रखा है।
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