केन्द्रीय राशि खर्च करने में सरकार विफल


पटना : केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी योग के विशेषज्ञ है इससे मैं सहमत हूं किंतु आश्चर्य होता है कि मुख्यमंत्री एक तरफ प्रधानमंत्री द्वारा किसानों की आमदनी बढ़ाने के प्रति चिंतित भी है पर दूसरी तरफ बिहार में किसान कल्याण एवं कृषि विकास के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एवं चलाई गयी योजनायों का क्रियान्वयन भी ठीक से नही होने दे रहे। इस संबंध मे जब भी कोई उनसे सवाल पूछता है तो विषय वस्तु को दूसरी तरफ मोड़ देते है। मुख्यमंत्री जी को बिहार की जनता को बताना चाहिए कि बिहार राज्य को प्रधानंमत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई के मद में वर्ष 2014-15 में 35 करोड़ और 2015-16 में 10 करोड़ रुपये दिए लेकिन 2016-17 के अंत तक भी 31.71 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पाये। प्रधानंमत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्य क्रियाकलापों के लिए 2015-16 में 18.60 करोड़ रुपये निर्गत किए गये लेकिन राज्य ने केवल 5.16 करोड़ रूपये का खर्च रिपोर्ट प्रस्तुत किया है एवं 2016-17 में 21.60 करोड़ रुपये निर्गत किए गये इसमें से 10.8 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पाये।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत भी पिछले तीन वर्षों में जो राशि दी गयी उसमें भी 143.22 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पाये। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसानों की आमदनी बढ़ाने की चर्चा करते हैं दूसरी तरफ सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम को नकारते भी हैं। लगता है कि बिहार में नीम कोटेड यूरिया को आने से भी मना कर देंगे। यदि मुख्यमंत्री ईमानदारी से किसानों की आमदनी बढ़ाने की चिंता में हैं तो मोदी सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं को बिहार में क्रियान्वित कराने की प्रतिबद्धता भी दर्शाये सिर्फ भाषण से किसानों का भला नहीं होने वाला। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत राज्य सरकारों को अनाजों के उच्च पैदावार के बीजों को सबसिडी दर पर किसानों को उपलब्ध कराने के लिए राशि दी जाती हैए बिहार सरकार के पास वर्ष 2014-15 में इस योजना के तहत 101.24 करोड़ की राशि उपलब्घ थी लेकिन 8 करोड़ खर्च नहीं कर पायी। 2015-16 में 64 करोड़ राशि में से 50 करोड़ खर्च नहीं कर पायी। 16-17 में भी 85.23 करोड़ की राशि उपलब्ध थी जिसमें 62 करोड़ रुपये भी 31 मार्च 2017 तक खर्च नहीं कर पायी।

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