छत्तीसगढ़ सरकार ने नई सौर ऊर्जा नीति की मंजूरी प्रदान की


रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने आज नई सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी प्रदान कर दी। यह नीति अगले 10 वर्षों के लिए प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह की अध्यक्षता में यहां आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में इस नीति को मजूरी प्रदान की गई। इससे पहले 2002 में सौर ऊर्जा नीति जारी की गई थी, जिसकी वैधता 31 मार्च 17 तक थी।

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नई नीति में 10 वर्षों में इस क्षेत्र में हुए बदलाव को ध्यन में रखते हुए बनाई गई है। नई नीति में कोई भी व्यक्ति, पंजीकृत व्यक्ति, केन्द्रीय और राज्य विद्युत उत्पादन और वितरण कम्पनियां, सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र के सौर बिजली परियोजना विकासकर्ता तथा इन परियोजनाओं से संबंधित उपकरणों के निर्माणकर्ता और सहायक उद्योग इसके पात्र होंगे चाहे वे समय-समय पर यथा संशोधित विद्युत अधिनियम 2003 के अनुशरण में सौर ऊर्जा परियोजनाओं का संचालन केप्टिव उपयोग अथवा बिजली विक्रय के उद्देश्य से कर रहे हैं।

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नई सौर ऊर्जा नीति (2017-27) के तहत 10 किलोवॉट तक के रूफ टॉप, सोलर पॉवर प्लांट को ग्रिड कनेक्टिविटी की सुविधा दी जाएगी। प्रत्येक सौर ऊर्जा विद्युत परियोजना द्वारा संयंत्र की स्वंय की खपत और राज्य के भीतर की गई केप्टिव खपत पर विद्युत शुल्क से भुगतान की छूट मिलेगी। यह छूट सौर ऊर्जा नीति के तहत मार्च 2027 तक स्थापित होने वाली परियोजनाओं को मिलेगी। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा समय-समय पर अधिसूचित औद्योगिक नीति के तहत अपरम्परागत आधारित बिजली सयंत्रों को प्राप्त होने वाली सुविधाओं की भी पात्रता होगी।

 

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