प्रशिक्षु अधिकारियों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल का दिया जाएगा प्रशिक्षण


रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने विभिन्न विभागों में नियुक्त होने वाले प्रशिक्षु अधिकारियों को ई-गवर्नेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण देने का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्त होने वाले प्रशिक्षु अधिकारियों को ई-गवर्नेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे वे विभिन्न विकास परियोजनाओं के निर्माण और निगरानी में इस प्रौद्योगिकी का समुचित उपयोग कर सकें। यह प्रशिक्षण राजधानी रायपुर के नजदीक निमोरा गांव स्थित छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी में दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मंगलवार रात अपने निवास कार्यालय में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में तैयारी जल्द शुरू करने का निर्देश दिया।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए सिंह ने कहा कि राज्य में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं सहित छोटे स्टाप डैमों की मरम्मत के लायक सिंचाई नहरों की वर्तमान स्थिति की मैपिंग भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के जरिए जल्द से जल्द की जा सकती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में चल रहे लोक सुराज अभियान के तहत अनेक गांवों में किसानों ने उनसे नहरों की मरम्मत का आग्रह किया है। सिंह ने कहा कि ग्राम सभाओं में मनरेगा से इन नहरों की मरम्मत के प्रस्तावों पर ग्रामीणों से सहमति लेकर काम कराया जाए। मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से कहा कि राज्य में निर्मित एनीकटों और खाली खदानों में साल भर कितना पानी रहता है, उसका आकलन कराया जाए। उन्होंने कहा कि बेमेतरा, मुंगेली और राजनांदगांव सहित कुछ अन्य जिलों के कुछ इलाकों में सूखे की समस्या मिली है।

ऐसे इलाकों में दूरसंवेदी भू-उपग्रह के जरिए भू-जल स्तर का आकलन किया जा सकता है और पेयजल तथा सिंचाई के लिए जलस्रोत विकसित किए जा सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री सिंह ने इस दौरान बैठक में राजस्व विभाग के कामकाज की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ग्रामीणों की सुविधा के लिए प्रत्येक पटवारी अपने मुख्यालय के ग्राम पंचायत भवन में हर सोमवार और मंगलवार को अनिवार्य रूप से मौजूद रहें जिससे राजस्व प्रकरणों से संबंधित कार्यों के लिए क्षेत्र के किसान और ग्रामीण उनसे सम्पर्क कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दो दिनों में पटवारी किसी भी अधिकारी के बुलाने पर भी उसके पास नहीं जाएंगे। विशिष्ट व्यक्तियों के भ्रमण पर आने पर भी पटवारी इन दो दिनों तक अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राजस्व मंत्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय, मुख्य सचिव विवेक ढांड समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

(भाषा)

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