जबलपुर : मध्यप्रदेश में इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने आज जबलपुर में चुनावी शंखनाद कर दिया। यहां आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने राज्य और केन्द्र सरकार पर प्रजातंत्र और संविधान के मूल आधार को नष्ट करने का कुप्रयास करने का आरोप लगाया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विधि विभाग ने शनिवार को ‘प्रजातंत्र व संविधान की रक्षा के लिए विधिक विमर्श’ कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में कांग्रेस से जुड़ वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदम्बरम,
कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद सहित प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुरेश पचौरी एवं कांतिलाल भूरिया सहित अन्य नेता भी उपस्थित थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री चिदम्बरम ने कहा कि डॉ. अम्बेडकर को संविधान बनाने की जिम्मेदारी इसलिए दी गयी थी कि क्योंकि उन्होंने शोषण और अत्याचार सहन किया था।
दलित वर्ग शोषित वर्ग है और उनके उत्थान के लिए उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 31 न्यायाधीशों में से सात पद रिक्त हैं। इसी तरह उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 1079 पद हैं, जिनमें से 403 पद रिक्त हैं। इस वर्ष उच्चतम न्यायालय के चार न्यायाधीशों के पद रिक्त हो जायेंगे। इस सब पर केन्द्र सरदार ध्यान नहीं दे रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री श्री सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम से पता चलता है कि प्रदेश के अधिवक्ता कांग्रेस के साथ हैं। भारतीय संविधान की रक्षा में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज की तारीख में न्याय सबसे महंगा है, जबकि न्याय सस्ता और शीघ, होना चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव किया कि कांग्रेस को ऐसी लीगल सेल की स्थापना करना चाहिए, जो सीजेएम कोर्ट से लेकर उच्चतम न्यायालय तक पीड़तिं का पक्ष रखे।
श्री सिंघवी ने कहा कि न्याय पालिका में दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। मीडिया की भूमिका गार्ड डॉग की हो गयी है। पिछले चार वर्षों में धार्मिक लोकतंत्र स्थपित करने का प्रयास किया जा रहा है। श्री सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हमला करते हुए कहा कि देश का सबसे महंगा चौकीदार सोता रहा और कई मोदी देश से फरार हो गये। लोकतंत्र की गाड़ के चार पहिये होते हैं और ड्रायवर प्रधानमंत्री होता है।
हमारे प्रधानमंत्री को गाड़ चलाना नहीं आती है और गाड़ का एलाईमेंट भी सही नहीं है। सीबीआई, आईटी और प्रवर्तन निदेशालय का दुरुपयोग किया जा रहा है। आगामी कुछ सप्ताह में व्यापमं घोटाले की सच्चाई सबके सामने आ जायेगी। कांग्रेस के विधि, मानवाधिकार एवं आरटीआई विभाग के चेयरमेन एवं राज्यसभा सदस्य विवेक कृष्ण तन्खा ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम में 11 बिन्दुओं पर आधारित घोषणा पत्र भी जारी किया गया। इसमें व्यापमं सहित प्रदेश में हुए घोटालों के साथ किसानों द्वारा आत्महत्या करना, महिलाओं एवं बच्चों पर बढ़ते अपराध और जर्नलिस्ट एवं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आदि अहम बिन्दु थे।
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