नई दिल्ली : सीलिंग व कन्वर्जन चार्ज पर केंद्र सरकार से व्यापारियों को राहत मिली हैं, इससे आप सरकार परेशान हो गई है। यह कहना है नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता का। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार व्यापारियों को राहत देने की जगह दुष्प्रचार करने में जुटी हुई है। उन्होंने बताया कि व्यापारियों तथा आवासीय परिसरों में चल रही दुकानों पर सीलिंग की लटक रही तलवार को हटाने का प्रयास किया जा रहा है जो व्यापारी कन्वर्जन चार्ज दस साल के लिए जमा कर देंगे उन्हें आजीवन कोई कन्वर्जन चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लोकल शाॅपिंग सेंटर्स में 180 एफएआर था उसे बढ़ाकर 350 किया जा रहा है।
ताकि लोग बढ़े हुए एफएआर का लाभ उठाकर अपनी जीविका आसानी से चला सकें। शाॅप कम रेजिडेन्शियल क्षेत्रों में चल रही व्यापारिक गतिविधियों को क्षेत्रानुसार श्रेणीवद्ध करके कन्वर्जन चार्ज निश्चित किया जा रहा है। पेनाल्टी को दस गुणा से घटाकर दोगुना किया गया है। वहीं असंगत क्षेत्रों में मौजूद गोदामों के पुनर्विकास के लिए राहत देने वाले मापदण्ड तय किए गए हैं।
संसद में दिल्ली विशेष कानून 2017 पास करके अनधिकृत काॅलोनियों तथा शहरीकृत गांव के लोगों के लिए अगले तीन साल के लिए किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवार्र से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने पुख्ता कानूनी उपचार किए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सीलिंग को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है लेकिन आप सरकार केवल झूठ बोल रही है। उन्होंने 351 सड़कों के संबंध में कहा कि पहले कांग्रेेस सरकार ने और अब आप सरकार ने इसे लंबे समय तक दबाए रखा।
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