नई दिल्ली : सीलिंग मामले को लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अधिकारियों को दिल्ली विधानसभा में तलब किया जा सकता है। दरअसल, आप विधायकों ने इस मामले को विधानसभा में उठाने का निर्णय लिया है। आप विधायकों का कहना है कि डीडीए सीलिंग मामले में झूठ बोल रही है। 39 विधायकों ने लिखित में डीडीए को अपना ऐतराज जताया था लेकिन डीडीए ने इसे छुपाकर विधायकों की अनुपस्थिति की बात सार्वजनिक कर दी। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि डीडीए द्वारा व्यापारियों को गुमराह करने के लिए संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं, डीडीए के उन संशोधनों से व्यापारियों को सीलिंग से कोई राहत नहीं मिलने वाली और उन संशोधनों के खिलाफ हमारे 39 विधायकों ने लिखित में ऐतराज जताया है।
उन्होंने कहा कि पब्लिक हियरिंग की कोई सूचना नहीं मिली लेकिन कई जगहों पर मेरा नाम प्रकाशित किया गया। भारद्वाज ने कहा कि इस मामले में दिल्ली विधानसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लेकर आएंगे। साथ ही कोशिश की जाएगी कि डीडीए के उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सीलिंग मामले में भाजपा सांसदों और विधायकों ने कोई आपत्ति भी नहीं रखी और न ही अपना पक्ष रखने डीडीए की पब्लिक हियरिंग में आए। वहीं आप विधायक सोमनाथ भारती ने कहा कि डीडीए आनन-फानन में मास्टर प्लान के आधे-अधूरे संशोधन लाया है।
वह व्यापारियों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि डीडीए में एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाती है जिसमें तीन सांसद होते हैं। इस काउंसिल का काम मास्टर प्लान में जरूरी बदलाव कराने का होता है लेकिन बड़े दुख के साथ बताना चाहेंगे कि इस काउंसिल की पिछले सात साल में एक भी मीटिंग नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि आप पहले भी कह चुकी है कि संसद में कानून लाकर इस सीलिंग को तुरंत रुकवाया जा सकता है लेकिन केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर रही है, न डीडीए, न एमसीडी, न एलजी कुछ कर रहे हैं।
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