पूर्वी दिल्ली : खस्ताहाली की तमाम अटकलों के बीच पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने निगम आयुक्त की ओर से लगाए गए तमाम करों को सिरे से खारिज कर दिया। मंगलवार को पूर्वी निगम का बजट बिना कोई नया कर लगाए पास कर दिया गया। बजट में आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए गए तमाम संशोधनों को बहुमत के आधार पर खारिज कर दिया गया। सम्पत्ति कर को लेकर सत्ता पक्ष के नेताओं ने अपनी विवशता जाहिर करते हुए इसके लिए दिल्ली सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ा है। सदन की बैठक में चर्चा का जवाब देते हुए नेता सदन संतोश पाल ने कहा कि निगम में बजट प्रस्तावों में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है।
संतोश पाल ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय एक पार्टी ने सम्पत्ति कर माफ करने का वायदा किया था वहीं दूसरी तरफ नगर निगम पर दवाब डालकर तृतीय मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट को पास करवाकर सम्पत्ति कर दरों में वृद्धि करवायी, जिससे जनता निगम में काबिज भाजपा को दोषी ठहराया जा सके। वहीं निगम ने जो 351 सड़कों को अधिसूचित करने के लिए फाइल दिल्ली सरकार को भेजी है उस पर भी वह चुप्पी साधे हुए है। लेकिन मंजूरी उन्हें ही देनी है।
यदि सरकार ऐसा कर दे तो सीलिंग एवं जनता को बड़ी राहत मिल सकती है। नेता सदन ने कहा कि चर्चा के दौरान उन्हें उम्मीद थी कि विपक्ष के द्वारा निगम की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे लेकिन खेद का विषय यह है कि विपक्षी सदस्योें ने वहीं घिसे-पिटे आरोप दोहराये हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत केन्द्र सरकार ने हमें 80 करोड़ रुपए की बजट राशि दी है व भविष्य में 1100 करोड़ रुपए की राशि और मिलने वाली है जिससे यमुना पार का पूरा क्षेत्र स्वच्छता के ऊंचे स्तरों पर जाएगा।
अधिक जानकारियों के लिए यहाँ क्लिक करें।
