‘स्कूलों को कब तक मिलेंगे शिक्षक’


नई दिल्ली: राजधानी में नगर निगम और दिल्ली सरकार के स्कूलों के लिए शिक्षकों की भर्ती को लेकर कोई शेड्यूल नहीं बनाने पर हाईकोर्ट ने पूछा इन पदों पर कब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। न्यायमूर्ति ए. के. चावला के समक्ष दिल्ली सरकार और दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी)की ओर से पेश वकील ने कहा कि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के स्कूलों लिए 7 अगस्त 2017 को 14820 शिक्षकों की भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किया गया।

सोशल ज्यूरिस्ट की ओर से पेश वकील अशोक अग्रवाल ने कहा कि विज्ञापन में यह जानकारी नहीं है कि इस भर्ती को लेकर परीक्षा का आयोजन कब किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राजधानी में कुल 27,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। जबकि इन पदों पर भर्ती के लिए सिर्फ 8914 पदों के लिए विज्ञापन दिया गया है। इस पर अदालत ने दिल्ली सरकार और डीएसएसएसबी की खिंचाई करते हुए उन्हें निर्देश दिया कि वह तीन सप्ताह के भीतर इन पदों पर भर्ती को लेकर पूरी प्रक्रिया संबंधी जानकारी हलफनामा के रूप में पेश करें। हलफनामा में यह भी जानकारी दें कि इन पदों पर भर्ती को लेकर परीक्षा का आयोजन कब किया जाएगा। अंतिम रूप से इन परीक्षाओं का परिणाम कम आ जाएगा।

अदालत ने दिल्ली सरकार को तीन सप्ताह के भीतर यह भी हलफनामा पेश करने के लिए कहा है कि डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन की ओर से सिर्फ 8914 पदों पर भर्ती को लेकर अनुरोध क्यों किया गया है। जबकि राजधानी में 27,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 7 नवंबर तय कर दी। इससे पूर्व सुनवाई के दौरान अदालत ने सबसे पहले टीजीटी और एसिस्टेंड ग्रेड प्राइमरी स्कूल टीचर को प्राथमिकता देने के लिए कहा। अदालत एनजीओ सोशल ज्यूरिस्ट की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

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