एनजीटी ने दिया डेस्टिनेशन बसों को चलाने का आदेश


National Green Tribunal

पश्चिमी दिल्ली: घाटे के बावजूद भी दिल्ली सरकार को डेस्टिनेशन बसों के परिचालन को जारी रखना होगा। यह सख्त आदेश एनजीटी ने दिल्ली सरकार को दिया है। इससे पहले दिल्ली सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट में कहा गया था कि डीटीसी को इस बस सेवा से पैसेंजर नहीं मिल रहे हैं। जिसके कारण खाली बसों को चलाना पड़ रहा है। इससे डीटीसी को काफी नुकसान हो रहा है। इस पर एनजीटी ने कहा कि दिल्ली सरकार को फिर भी इस सेवा का परिचालन जारी रखना होगा।

एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अगुवाई वाली बेंच ने दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया कि आखिर क्यों डेस्टिनेशन बस सर्विस प्रचार-प्रसार नहीं किया गया। अखबारों के विज्ञापन दिखाई देने लायक नहीं थे। बेंच ने कहा कि इसकी शुरूआत सड़कों से ट्रैफिक जाम व प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से किया गया एनजीटी ने अपने आदेश में कहा है कि इस सेवा को तब तक न रोका जाए जब तक एनजीटी इस बाबत कोई निर्देश जारी न करे। बता दें कि इस सर्विस की शुरूआत 1 मई से की गई थी।

एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि दिल्ली सरकार का शुरू में 20 गंतव्य बसों के संचालन का प्रस्ताव नाकाफी है और इसे बढ़ाकर कम से कम 40 किया जाए ताकि ज्यादा लोग इस सेवा का इस्तेमाल कर पाएं। एनजीटी ने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया था कि वे द्वारका, रोहिणी, जनकपुरी और बदरपुर बॉर्डर से प्रैक्टिकल बेसिस पर कम से कम चार बसें शुरू करें और सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नेहरू प्लेस और केंद्रीय सचिवालय के निकट शास्त्री भवन पर खत्म हों।

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