नई दिल्ली : दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के दौरान दिल्ली की सड़कों और दीवारों को गंदा करने के मामले में एक बार फिर सख्त रुख अपनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने सरकार से एक्शन टेकन रिपोर्ट के बारे में भी पूछा कि वो अभी तक क्यों दाखिल नहीं की गई। हाईकोर्ट की मुख्य बेंच ने कहा कि साथ ही जो जागरूकता अभियान चलाए जाने के लिए कहा गया था उस पर कुछ क्यों नहीं हुआ, सरकार क्या चाहती है।
डूसू चुनाव के दौरान सड़कों और दीवारों को गंदा करने वाले छात्रों के खिलाफ भी हाईकोर्ट ने सख्त तेवर दिखाए हैं। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सभी 21 छात्र उम्मीदवार कोर्ट में मौजूद थे। हाईकोर्ट की मुख्य पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि जिन छात्रों के नाम दीवारों और सड़कों पर लिखे गए उन्हें खुद ही उन जगहों की सफाई सुनिश्चित करनी होगी।
साथ ही बेंच ने ये भी कहा कि अगर फिर भी हालत नहीं सुधरे और इस बार भी चुनावों के दौरान ऐसा कुछ देखने को मिला तो कोर्ट छात्र नेताओं को जेल भेजने से भी गुरेज नहीं करेगी। गौरतलब है की एक जनहित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई गई थी जिसमें मांग की गई थी कि डूसू चुनाव के दौरान दिल्ली की सड़कों और दीवारों को बड़े पैमाने पर गंदा किया गया है।
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