तीन बिलों को मंजूरी विधानसभा में होंगे पेश


नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र में तीन बिलों को पेश होने की सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद दिल्ली की कैबिनेट ने भी इन्हें मंजूर कर दिया है। शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने सीटिजन चार्टर बिल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टिट्यूट को यूनिवर्सिटी का दर्जा देना और न्यूनतम मजदूरी बिल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

बता दें कि दिल्ली सरकार ने विधानसभा में बिलों को पेश करने से पहले मंजूरी के लिए नियमानुसार उपराज्यपाल को भेजा था। इसके बाद उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बवाना में हो रहे उप चुनाव में आदर्श आचार संहिता लागू होने के चलते चुनाव आयोग से राय मांगी थी कि बिल को विधानसभा में पेश किया जा सकता है या नहीं। शुक्रवार को ही चुनाव आयोग ने इसकों हरी झंडी दे दी थी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने कैबिनेट बुलाकर मंजूरी दे दी है।

दिल्ली विधानसभा ने पहले इन बिलों को पास करके केंद्र के पास भेज दिया था। लेकिन प्रक्रिया का पालन न होने और केंद्र की आपत्तियों के बाद बिल वापस दिल्ली सरकार के पास आ गया था। दिल्ली सरकार ने आपत्तियों को दूर कर फिर से बिलों को पारित कराने की तैयारी कर ली है। मंगलवार 8 अगस्त से शुरू हो रहे सत्र में यह बिल विधानसभा में पेश किए जाएंगे। विधानसभा में केजरीवाल सरकार का बहुमत होने के चलते इन बिलों का पारित होना भी तय है।

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