झपटमारी के लिये सजा ज्यादा सख्त करने पर विचार करें : अदालत


Supreme Court

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आप सरकार से कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी में चेन झपटमारी की गंभीर समस्या से निपटने के लिये दंड प्रावधानों में संशोधन पर विचार करे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार से इस बारे में स्थिति रिपोर्ट मांगी है कि उसने इस मुद्दे से निपटने के लिये क्या इरादा किया है। एक वकील ने जनहित याचिका दायर कर यह मुद्दा उठाया था।

 अदालत ने कहा कि दुष्कर्म के कानून में भी नाटकीय संशोधनों की जरूरत आई थी, ऐसी स्थिति में सरकार को झपटमारी के लिये सजा को और सख्त करने पर विचार करना चाहिये। अदालत ने दिल्ली सरकार, पुलिस और नगर निगमों को नोटिस भी जारी का उनसे याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में यह भी कहा गया कि शहर में विभिन्न पार्क ऐसे अपराध और अपराधिक तत्वों का अड्डा हैं जो सतर्कता की कमी की वजह अक्सर ऐसी जगहों पर दिखते हैं। पीठ ने इस मामले में अब 14 दिसंबरको आगे सुनवाई करेगी।

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