पेयजल अपव्यय की लापरवाही बर्दाश्त नहीं


ग्वालियर: निगमायुक्त विनोद शर्मा ने समय सीमा की बैठक में पेयजल वितरण व्यवस्था से जुडे़ सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पानी के अपव्यय पर कार्यवाही एवं लीकेज के मरम्मत की कार्यवाही में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उक्ताशय के निर्देश निगमायुक्त विनोद शर्मा ने आज समय सीमा बैठक में पेयजल व्यवस्था से जुडे़ सभी अधिकारियों को दिए।

बैठक में अपर आयुक्त आर के श्रीवास्तव, अपर आयुक्त रिंकेश वैश्य, उपायुक्त के.के.गौर, एपीएस भदौरिया, सुशील कटारे, मुख्य समन्वयक अधिकारी प्रेमपचैरी, प्रदीप चतुर्वेदी सहित सभी क्लस्टर अधिकारी, सभी क्षेत्राधिकारी एवं समस्त विभागाधिकारी उपस्थित रहे। निगम मुख्यालय में आयोजित बैठक में निगमायुक्त विनोद शर्मा ने पेयजल वितरण की समीक्षा के दौरान पीएचई विभाग के सभी उपयंत्रियों से पेयजल अपव्यय पर उनके द्वारा किए गए जुर्माने को लेकर जानकारी ली तथा कम वसूली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए, ऐसे सभी उपयंत्रियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए जिनके द्वारा कोई जुर्माना नहीं किया गया।

समीक्षा के दौरान निगमायुक्त शर्मा ने पीएचई अमले को निर्देश दिए कि हर हाल में पूरा अमला प्रातः 7 बजे क्षेत्र में भ्रमण करे तथा पेयजलवितरण की माॅनीटरिंग करे। इसके साथ ही प्रतिबंध के बाद भी होने वाले नलकूप खनन पर की गई कार्यवाही को जानकारी प्राप्त की तथा वाहन धुलाई सेंटरों से जप्त की गईमोटरों की जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही तीनों उपायुक्तों को निर्देश दिए कि खुले नलों पर टोंटियां लगाने का कार्य अभियान चलाकर करें।

बैठक के दौरान स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 की तैयारियों को लेकर सभी अधिकारियों को अभी से तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए तथा अधिकारियों से कहा कि प्रति सप्ताह बुधवार, गुरुवार एवं शुक्रवार को स्वच्छता मिशन की तैयारियों को लेकर विभिन्न समूहों, वर्गों के साथ बैठक करें तथा तैयारियां पूर्ण कर लें। बैठक में निगमायुक्त श्री शर्मा ने निर्देश दिए कि ग्वालियर को पुनःओडीएफ घोषित करने के लिए री-सर्टिफिकेशन कराना पडे़गा, इसके लिए सभी क्षेत्राधिकारी अपने अपने क्षेत्र में सभी तैयारियां पूर्ण करें।

निगमायुक्त ने क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिए कि बिना शौचालय वाले घरों का सर्वे एक दो दिनमें पूर्ण कर उनके आवेदन लें। इसके साथ ही सभी सामुदायिक शौचालयों में पानी की व्यवस्था आवश्यक रुप से करें तथा सामुदायिक शौचालयों की साफ सफाई व्यवस्था के टेन्डर बुलाकर ठेके दें। इसके साथ ही सभी सामुदायिक शौचालयों पर पब्लिक रिपोर्टिंग सिस्टम लगवाने के लिएप्रारंभ में 6 माह के लिए बीएसएनएल से अनुबंध कर डिवाइस लगवा लें।

वहीं सुलभ व सामुदायिक शौचालयों पर विज्ञापन राइटस के लिए टेन्डर भी आमंत्रित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में निगमायुक्त ने सैप्टिक टैंक खाली करने वाले निजी आॅपरेटरों के पंजीयन करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही स्वच्छता मिशन के लिए आमजनों को जागरुक करने एवं अभियान चलाने के लिए तीन ब्रांड एम्बेसडर जिसमें 1 महिला व 2 पुरुषों को नियुक्त करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

इसके साथ ही बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के तहत विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की जिसमें स्रोत पर ही कचरा पृथकीकरण के लिए विभिन्न उपाय करने के निर्देश दिए। जिसमें प्रथमचरण में स्कूलों, आंगनबाडियों, कार्यालयों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों आदि स्थानों पर अलग-अलग रंग के दो-दो डस्टबीन रखने एवं घरों में भी दो-दो डस्टबीन रखवाने की कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

बैठक में निगमायुक्त श्री शर्मा ने शहर के पार्कों में ग्रीन खाद बनाने के लिए प्रत्येकपार्क में खाका बनाने के निर्देश दिए एवं अधिक गोबर वाले फैलाने वालों के यहांगोबर गैस प्लांट लगवाने के निर्देश दिए। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के लिए एक्सपोजर विजिट कराने के लिए पार्षद व अधिकारियों के दल बनाकर विभिन्न शहरों में स्वच्छता के कार्यों को देखने के लिए विजिट करने तथाक्षेत्राधिकारियों एवं डब्ल्यूएचओ का स्वच्छता में प्रथम इंदौर का विजिट कराने के निर्देश दिए।

समयसीमा बैठक में निगमायुक्त विनोद शर्मा ने केन्द्रीय मंत्री, प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसदगण, विधायकगणों के पत्रों की समीक्षा करते हुए दिनांक वार जनप्रतिनिधियोंके पत्रों के जबाव देने तथा उसकी जानकारी तैयार करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय से आने वाले पत्रों के जबाव समय सीमा में देने के निर्देश दिए।

निगमायुक्त विनोद शर्मा ने समयसीमा बैठक में सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि एल 4 कीशिकायतों का निराकरण अभियान चलाकर विभागाधिकारी आवश्यक रुप से कर दें। इसके साथ ही कलेक्टर, कमिश्नर टीएल तथा जनसुनवाई के निराकरण समय सीमा में नहीं होने पर भी नाराजगी व्यक्त की तथा तत्काल निराकरण कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

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