नयी दिल्ली : दिल्ली सरकार ने शहर के सात नगरपालिका वार्डो में कचरा जलाने, निर्माण के नियमों के उल्लंघन और सड़क किनारे कचरा फेंकने जैसी घटनाओं पर नजर रखने के लिए 14 पर्यावरण मार्शल तैनात किए हैं। पर्यावरण मार्शल को प्रति माह पांच हजार रुपए का भुगतान किया जाएगा। इन्हें पूर्वी दिल्ली नगर निगम के तीन वार्ड, दक्षिणी दिल्ली के दो वार्ड और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के दो वार्ड में तैनात किया गया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, इन्हें पर्यावरण विभाग की आंख और कान बनने और उल्लंघन के मामलों की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।
हाल ही में संपन्न पर्यावरण प्रदूषण (निरोधक एवं नियंत्रण) प्राधिकार की बैठक में सरकार को ऐसे कामों को बाहर से कराने की बजाय अपने कर्मचारियों को लगाने के निर्देश दिए गए थे। बैठक में सरकारी प्रतिनिधि ने कहा कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में कर्मचारियों की घोर कमी है जिससे उसने अपना काम तीसरे पक्ष के ठेकेदारों से कराने का कदम उठाया है। पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि मार्शलों की संख्या 100 तक बढ़ने और 50 वाडो’ में इन्हें तैनात करने की सरकार की योजना है।
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