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चुनावी साल में लोक सुराज के जरिए सरकार का जोर

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रायपुर : चुनावी वर्ष में रमन सरकार एक बार फिर लोक सुराज अभियान के बहाने आम लोगों तक पहुंचेगी। सरकार ने तीन चरणों में लोक सुराज का ऐलान कर दिया है। इसके तहत सरकार ने पूरी तैयारियों के साथ सौगातों के लिए भी कार्य योजना तय कर ली है। लोक सुराज के ऐलान के साथ ही प्रशासनिक स्तर पर कवायदें तेज हो गई है।

सरकार ने पहले चरण में आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जनवरी माह में प्रक्रिया शुरू करने के बाद आवेदन के तहत निराकरण के साथ सरकार सीधे आम लोगों तक पहुंचेगी। एक तरह से इसे आम लोगों की नाराजगी दूर करने की कोशिशें से भी जोड़ा रहा है। हालांकि चुनावी वर्ष में रमन सरकार का लोक सुराज अभियान राजनीतिक नजरिए से अहम माना जा रहा है। राजनीतिक तौर पर इस अभियान में मिलने वाली सौगातों पर भी नजर होगी।

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार ने व्यापक कार्ययोजना बनाई है। आवेदन लेने से लेकर निराकरण की प्रक्रिया के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है। वहीं दूसरी ओर बजट सत्र के बाद इस अभियान में फोकस कर माहौल बनाया जाएगा। लोक सुराज अभियान के जरिए सरकार सीधे आम लोगों के घरों तक पहुंचेगी।

इसे भी सरकार का चुनाव के पूर्व जनसंपर्क माना जा रहा है। हालांकि बीते सालों में सुराज अभियान के आवेदनों के निपटारे को लेकर लगातार विवाद होता रहा है। कई आवेदन संबंधित विभागों में हस्तांतरित करने के बाद स्वमेव ही निराकृत बता दिए गए। ऐसी स्थिति में समस्या जस की तस रही थी। इन विवादों से बचने भी सरकार ने इस बार नया फार्मूला तैयार किया है।

आम लोगों से रूबरू होकर सीएम समेत मंत्री सीधे समस्याएं सुनेंगे। वहीं मौके पर ही इसे निराकृत करने के निर्देश भी दिए जाएंगे। गौरतलब है कि नया साल शुरू होते ही छत्तीसगढ़ एक तरह से चुनावी मोड में आ गया है। लोक सुराज अभियान के जरिए सरकार फिर से माहौल बनाने की कोशिशों में जुटेंगी।

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