गरीबों के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना लागू होगी : खट्टर


चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज कहा कि राज्य में गरीबों को उचित और नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करेगी और इसका प्रीमियम भी सरकार ही वहन करेगी। श्री खट्टर ने शाहबाद के गांव मोहड़ी जीटी रोड पर स्थित आदेश मेडिकल कालेज का उद्घाटन करते हुए कहा कि सरकार की इस योजना से कितनी भी बड़ी बीमारी हो उसका सारा खर्च बीमा कम्पनी द्वारा वहन किया जाएगा। हर व्यक्ति को जरूरत अनुसार स्वास्थ्य सुविधा मिले इसके लिए सभी सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में मेडिकल कालेज खोले जा रहे है।

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आने वाले समय में राज्य में 28 और मेडिकल कालेज बनकर तैयार हो जाएंगे। इससे पहले श्री खट्टर ने आदेश मेडिकल कालेज के चेयरमैन डा.एचएस गिल को बधाई देते हुए कहा कि सरकार का सपना है। कि राज्य के हर व्यक्ति को रोटी, कपडा और मकान के साथ-साथ शिक्षा स्वास्थ्य और सम्मान भी मिले। इसके लिए पिछले ढ़ाई साल से प्रयास किए जा रहें है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनसख्यां के अनुसार 27000 डाक्टरों की जरूरत है जबकि इस समय स्वास्थ्य विभाग के पास केवल दस हजार डाक्टर है।

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उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का उद्देश्य है कि हरियाणा में भी जरूरत के अनुसार यूनानी, आयुष, योगा, होम्योपैथी और एल्योपैथिक के भी कालेज खोले जाएं। इसके लिए निजी संस्थाओं को आमंत्रित किया गया है। निजी संस्थाओं द्वारा जिला सिरसा, पलवल, दादरी, रेवाडी एवं कुरुक्षेत्र के शाहबाद क्षेत्र में मेडिकल कालेज खोले जा रहे है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीजीआई रोहतक में वर्ष 2017-18 में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलोजी, पैथोलोजी और न्यूरो के विशेषज्ञ कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

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मेवात के मेडीकल कालेज में डेंटल नर्सिग और फिजियोथैरपी के कोर्स करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के उद्देश्य से कई समाज सेवी संस्थाओं द्वारा प्रदेश के पांच जिलोंं के सरकारी अस्पतालोंं मे पीपी मोड पर एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनें लगाई जा रही है। इसी प्रकार 10 जिलों में डायलसिस की मशीनें लगाई गई है तथा पंचकूला, फरीदाबाद, गुरूग्राम व अम्बाला में कैथ लैब लैबोरेट्ररी भी स्थापित की गई है। उन्होंने कहा कि इस बार स्वास्थ्य सेवाओं का बजट 3900 करोड रुपए का रखा गया है। जोकि पिछले बजट से 15.5 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसा कोई परिवार नहीं जहां गैस सिलेंडर न हो। हरियाणा सराकर ने पीडीएस प्रणाली से कैरोसीन आयॅल समाप्त कर दिया है। अब प्रदेश के किसी भी घर में मिट्टी का तेल प्रयोग नहीं होता है। भ्रष्ट्राचार पर अंकुश लगाने के लिए सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता अपनायी गयी है।

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