ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों


ग्वालियर : श्योपुर जिले के ढोढर से श्योपुर जिला मुख्यालय तक किये रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री को ग्रामीणों से प्राप्त समस्या संबंधी आवेदन पत्रों का शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित हो। प्रत्येक बुनियादी समस्याओं का भी तत्काल निदान कर सभी सुविधाएं उपलब्ध हों। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान श्योपुर जिला मुख्यालय पर ईको सेंटर पर आयोजित अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

इस अवसर पर महिला बाल विकास की राज्य मंत्री एवं श्योपुर जिले की प्रभारीमंत्री श्रीमती ललिता यादव, क्षेत्रीय सांसद श्री अनूप मिश्रा, विधायक श्री दुर्गालाल विजय, मुख्यमंत्री के सचिव श्री नन्दकुमार, चंबल संभाग के कमिश्नर श्री शिवानन्द दुबे, कलेक्टर श्री अभिजीत अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ श्री ऋषि गर्ग एवं चंबल-ग्वालियर संभाग के अलावा श्योपुर जिले के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा किये गये रोड शो के दौरान सामुदायिक और व्यक्तिगत आवेदनों को मिलाकर कुल 909 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। जिनका शत-प्रतिशत निराकरण करके मुख्यमंत्री सचिवालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि पेयजल के लिए घोर अव्यवस्था देखी गई है। शुद्ध पेयजल की समस्या अभी भी है तो कहीं हैंडपंप लगाने, टंकी निर्माण जैसी बुनियादी कमियां पाई गई हैं जिनका तत्काल निराकरण सुनिश्चित किया जाये।

उन्होंने कहा कि शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में बिजली मिलनी चाहिए जिसके अंतर्गत लाइनों और टांसफार्मरों की व्यवस्था के इंतजाम होने चाहिएं। उन्होंने राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश संभागीय कमिश्नर को दिये। साथ ही कहा कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के समस्त सर्वे एक माह के अन्दर कराये जायें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की योजनाओं का जमीनी स्तर पर लाभ मिलना चाहिए जिसके अतंर्गत सभी विभागों की योजनाएं आम लोगों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि का चिन्हांकन किया जाए। इस एक्सप्रेस-वे से चंबल क्षेत्र में विकास का मार्ग प्रशस्त होगा साथ ही क्षेत्रवासियों को आवागमन की सुविधाओं में आसानी होगी।

लम्बे समय से चल रहे मुजरी बांध के लिए सर्वे पर असंतोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बांध के सर्वे का कार्य एक माह में पूरा कराए जाए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को राशन की दुकानों से नियमित रूप से खाद्यान मिलना चाहिए। इसके अंतर्गत स्थाई व्यवस्था को अपनाया जाए। उन्होंने कहा कि शौचालय निर्माण, बीपीएल में नाम जोडऩे, दिव्यांग एवं आवास योजनाओं का लाभ सभी पात्रता रखने वाले हितग्राहियों को निरंतर जारी रखा जाए।

उन्होंने कहा कि एससीए एसटी के व्यक्तियों की जमीन पर यदि प्रभावी व्यक्तियों का कब्जा है तो उसे तत्काल हटाए। दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये। मुख्यमंत्री ने कहा कि निचले स्तर पर करप्शन नहीं मिलना चाहिए। इसे मिटाने के लिए हरसंभव प्रयास होना चाहिए। फिर भी अगर शिकायत मिलती है तो समझा जायेगा इसमें उपर के अधिकारी भी लिप्त हैं।

ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को बख्शा नहीं जायेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं का लाभ आम लोगों को मिले इस दिशा में कार्यवाही अनवरत जारी रखी जायें। उन्होंने कहा कि एनआरएलएम के अंतर्गत गठित किये गये स्वसहायता समूहों को और सशक्त बनाया जाये। कलेक्टर द्वारा इस योजना में 25 लाख रुपये के भेजे गये प्रस्ताव को मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत कर 25 लाख रुपये की राशि भिजवाने के निर्देश अपने सचिव को दिये।

उन्होंने कहा कि महिलाओं को बढ़ावा देने की दिशा में हरसंभव उपाय किये जायें। साथ ही उन्हें योजनाओं का लाभ देने की दिशा में निरंतर पहल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में आवश्यक उपाय सुनिश्चित किये जायें। उन्होंने सभी अधिकारियों को सकारात्मक सोच के साथ हर व्यक्ति को लाभ दिलाने की कार्यवाही जारी रखी जाये।

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