भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों को नये वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए विभागों की प्राथमिकताओं को योजनाएं बनाकर पूरा करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभाग आपस में समवन्य स्थापित कर नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलवाकर मध्यप्रदेश को पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प लें।
उन्होंने सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिये कि अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनायें तथा किसी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करें। उन्होंने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से कलेक्टरों और संभागायुक्तों से चर्चा करते हुए कहा कि विभागों की प्राथमिकताओं को जमीनी स्तर पर लागू करें। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्राथमिकताएं बताते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिला कलेक्टरों से कहा कि नये लक्ष्यों को पूरा करने के लिये तैयारी करें।
उन्होंने कहा कि जिन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के घर मिल गये हैं, उनके लिये गृह प्रवेश का कार्यक्रम रखवायें। उन्होंने कहा कि दो अक्टूबर तक खुले में शौच मुक्ति की तैयारी करें तथा सूखा प्रभावित जिलों में 150 दिनों का रोजगार देने की तैयारी करें। राजस्व विभाग की प्राथमिकताओं की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छह जनवरी से होशंगाबाद से राजस्व मामलों के निराकरण के अभियान का दूसरा राउंड शुरू होगा। पट्टा वितरण अभियान 26 जनवरी से शुरु होगा, शहरी विकास के क्षेत्र में इस साल पांच लाख आवासीय इकाईयां बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि भावांतर भुगतान योजना में किसानों को 900 करोड़ रुपये की राशि के भुगतान में केन्द्र सरकार ने विशेष रुचि दिखाई है। यह देश को दिशा देने वाली योजना साबित हुई। इसलिये इसके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहना चाहिए। उद्यानिकी के संबंध में मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को बताया कि फरवरी से उन किसानों को राशि का भुगतान किया जायेगा। जिन्होंने नर्मदा किनारे अपने खेतों में फलदार वृक्ष लगाये हैं।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि महिलाओं के स्व-सहायता समूहों का सम्मेलन आयोजित किया जायेगा। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के लिये समाज के सहयोग से हस्ताक्षर अभियान चलाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि यह अभियान 8 मार्च को समाप्त होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री मेधावी योजना की जानकारी देने के लिये शासकीय और निजी स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिये। उन्होंने खनन के संबंध में कहा कि सरकार को रेत खनन से राजस्व नहीं बल्कि स्थानीय लोगों को रेत खनन से रोजगार मिलना चाहिए। लोक निर्माण विभाग की प्राथमिकताएं गिनाते हुए उन्होंने कलेक्टरों को निर्देश दिये कि अपने जिलों की सड़कों की मरम्मत नियमित करवाने, चम्बल एक्सप्रेस-वे के लिये भी आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए।
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