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राज्यसभा में तीन तलाक बिल पर घिरी मोदी सरकार

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राज्यसभा में बुधवार को केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तीन तलाक से जुड़ा बिल पेश कर दिया। बिल पर चर्चा के दौरान काफी हंगामा हुआ। कांग्रेस समेत टीएमसी और बीजेडी ने बिल में संशोधन के लिए इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की। वहीं, सरकार ने बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने में अपनी असहमति जताई। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने संशोधनों का प्रस्ताव रखा। सरकार बिना किसी संशोधन के इसे सदन से पास कराना चाह रही है, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ और उपसभापति ने कार्यवाही गुरुवार तक स्थगित कर दी। राज्यसभा में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने किसी भी संशोधन का विरोध करते हुए कहा कि संशोधन 24 घंटे पहले दिए जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ठीक तीन बजे सदन में संशोधन रखे गए हैं।

जेटली ने कहा कि आनंद शर्मा एक गलत परंपरा की नींव रखना चाहते हैं कि सदन में बहुमत वाली कोई भी पार्टी या समूह सेलेक्ट कमिटी के सदस्यों का नाम तय कर सकती है। उन्होंने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि आपने एक सदन में बिल का समर्थन किया और दूसरे सदन में आप इसे पास होने से रोकना चाहते हैं। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने विपक्षी पार्टियों के सदस्यों के नाम उपसभापति को दिए जो सेलेक्ट कमिटी में होंगे। इनमें तीन कांग्रेस के थे। शर्मा ने कहा कि सरकार अपने सदस्यों के नाम सुझाए। कांग्रेस नेता का कहना था कि ये सेलेक्ट कमिटी बजट सत्र के दौरान अपने सुझाव सौंपेगी। उनका कहना था कि सरकार पहले संशोधनों को स्वीकार करें और फिर बिल को सेलेक्ट कमिटी को भेजें।

आनंद शर्मा ने कहा कि हम तीन तलाक बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जब एक सदन से पास होकर बिल राज्यसभा में आया है तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है। कोई भी विधेयक विधायी जांच के माध्यम से गुजरना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद रबर स्टैंप नहीं हो सकती। कोई भी कानून विधायी जांच से होकर गुजरना चाहिए ताकि किसी भी तरह की गलती को ठीक किया जा सके। शर्मा ने कहा कि अगर डेडलाइन 22 फरवरी है, तो इसे बजट सेशन के पहले सप्ताह में ले आइए। बता दें कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में बजट सेशन शुरू होगा। आनंद शर्मा ने कहा कि हम बिल का समर्थन करते हैं, हमने सत्ताधारी दल से पार्टी और एनडीए से अपने नाम देने को कहा, हम महिला विरोधी नहीं हैं, आप महिला समर्थक हैं तो महिला आरक्षण बिल पास करो, हमने पास किया था, इन्होंने अब तक क्यों नहीं किया, यह देश की सभी महिलाओं के लिए फायदेमंद होगा।

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