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प्रदूषण मामले में एनजीटी ने 5 राज्यों को लगाई फटकार , दिल्ली में 13 से 17 नवंबर तक ऑड इवन लागू

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दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण मामले में एनजीटी ने बड़ा फैसला सुनाया है। राजधानी में स्मॉग के मुद्दे पर नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (एनजीटी) ने चिंता जाहिर की है साथ ही दिल्ली सरकार समेत 5 राज्यों को कड़ी फटकार लगाई है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस मामले में पर्यावरण मंत्रालय को आपात बैठक बुलाने का आदेश दिया है।

वही ,एनजीटी- हाईकोर्ट फटकार के बाद अब ऑड इवन पर बड़ा फैसला लिया है। राज्य में 13 से 17 नवंबर ऑड इवन लागू कर दिया गया है. दिल्ली में ऑड इवन का यह तीसरा चरण होगा।

सूत्रों ने आज यहां बताया कि इस बार ऑड इवन योजना केवल पांच दिन की रहेगी। सूत्रों के मुताबिक 13 से 17 नवम्बर तक इसे लागू किया जायेगा। इसकी औपचारिक घोषणा शाम तक होने की संभावना है।

इससे पहले पिछले साल एक से 15 जनवरी और 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक यह योजना लागू की गई थी। राजधानी में पिछले दो-तीन दिन से लोग प्रदूषण की वजह से बुरी तरह परेशान है। स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं।

ऑड इवन योजना के तहत पिछली दो मर्तबा चौपहिया वाहनों के अंतिम अंकित नंबर के अनुरूप एक दिन छोड़कर अगले दिन सड़क पर उतारने की अनुमति थी।

हाईकोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में खतरनाक प्रदूषण को लेकर पर्यावरण मंत्रालय को आदेश दिया है कि वो अगले तीन दिन में इमरजेंसी बैठक बुलाए।

बता दे कि एनजीटी ने कहा है कि सभी विभाग निगरानी के लिए टीम बनाएं, अगर खुले में सीमेंट, बजरी पड़ी है तो उसको ज़ब्त करें और ज़ुर्माना वसूलें। एनजीटी ने कहा है कि धूल को दबाने के लिए आप हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। दिल्ली सरकार ने कहा कि हमने इस पर चिट्ठी लिखी है। एनजीटी ने कहा कि यहां कोई चिट्ठी लिख रहा है, कोई कार्रवाई की बात कर रहा है पर हक़ीक़त क्या है ये हम सबके सामने है।

निर्माण कार्य बंद होने के बावजूद मजदूरों को उनका मेहनताना मिलता रहेगा। एनजीटी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। दिल्ली में रहने वाले लोगों की सांसों पर जहरीली धुंध का अटैक हुआ है। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, चारों तरफ लोग मास्क पहनकर घूमते नजर आ रहे हैं, हालात ऐसे हैं कि लोग घरों में कैद हो गए हैं।

आपको बता दे कि पिछले 7 नवंबर को भी एनजीटी ने वायु प्रदूषण के लिए दिल्ली, यूपी और हरियाणा सरकार को फटकार लगाई थी। एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने इन राज्यों से पूछा था कि आज की आपात स्थिति से निपटने के लिए आपने कौन-कौन से कदम उठाए हैं।

ऑड ईवन फ़ार्मूले को लागू करने की घोषणा दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर इस बारे में जानकारी दी।

> इसे तीसरी बार लागू करने पर प्रदूषण स्तर में 20 फ़ीसदी की कमी आएगी।
> इस बार भी महिला ड्राइवरों को छूट दी गई है।
> दोपहिया और सीएनजी वाहनों को ऑड ईवन से बाहर रखा गया है।
> टैक्सी और ऑटो ऑड ईवन के दायरे में आएंगे।
> यह नियम सुबह आठ बजे से शाम आठ बजे तक लागू रहेगा।

 

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