बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना पर्याप्त नहीं : रिजिजू


नई दिल्ली, (भाषा): गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू ने असम में बाढ़ की मौजूदा स्थिति को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग को पूरा करने को अपर्याप्त बताते हुये कहा कि सरकार इस समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में गंभीर प्रयास कर रही है। उन्होंने बाढ़ प्रभावित असम, गुजरात जैसे राज्यों में इस आपदा से निपटने के लिए किए गए प्रयासों को अब तक की सबसे त्वरित कार्रवाई बताया।

रिजिजू ने असम सहित अन्य राज्यों में बाढ़ की आपदा पर राज्य सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुये कहा कि असम या किसी भी राज्य में बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना पर्याप्त नहीं है। सरकार हालात से निपटने के लिये व्यावहारिक उपाय कर रही है।

इससे पहले बाढ़ की समस्या पर कांग्रेस के रिपुन बोरा द्वारा पेश ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा में विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर गुजरात की बाढ़ से निपटने के लिये प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 500 करोड़ रुपये की राशि का हवाला देते हुये अन्य राज्यों के साथ भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। इसके जवाब में रिजिजू ने स्पष्ट किया कि गुजरात को राज्य आपदा मोचन कोष के तहत सभी राज्यों के लिए पहले से तयशुदा कोष से राशि दी गयी है।

इसे राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष का हिस्सा न समझा जाये क्योंकि इस कोष के तहत गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली अंतर्राज्यीय समिति की सिफारिश पर ही राशि जारी की जा सकती है। रिजिजू ने बाढ़ के मामले में किसी राज्य के साथ भेदभाव करने के आरोप को खारिज करते हुये कहा कि इस साल देश में बाढ़ की समस्या की शुरुआत पूर्वाेत्तर राज्यों से हुई।

उन्होंने कहा कि 19 जुलाई तक मानसून के दायरे में पूरा देश आने के बाद 89 प्रतिशत इलाकों में सामान्य या इससे अधिक बारिश हुई और शेष 11 प्रतिशत इलाके कम बारिश के दायरे में शामिल हैं। इससे 20 राज्यों के लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्रफल में बाढ़ के कारण 19 जुलाई तक 508 लोगों की मौत हुई थी। यह संख्या अब 600 तक पहुंच गयी है।

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