शहरी गरीबों के मकानों के लिए एक लाख करोड़ रुपये की मंजूरी


नयी दिल्ली : सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत गरीब लोगों के लिए एक लाख करोड़ रुपए के निवेश से 2151 नगरों और कस्बों में 18.75 लाख मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गयी है। इनमें से छह लाख 89 हजार 829 मकानों का निर्माण शुरू हो गया है जबकि एक लाख 396 मकान पूरी तरह से बन चुके हैं।

केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार अब तक कुल मिलाकर 1,00,466 करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी दी गई है। यह शहरी क्षेत्रों में सस्ते मकानों के लिए वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2014 तक मंजूर किये गये 32 हजार 713 करोड़ रुपये के निवेश से 307 प्रतिशत ज्यादा है।

अब तक 2151 शहरों एवं कस्बों में योजना
सरकार ने अब तक 34 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 2151 शहरों एवं कस्बों में प्रधानमंत्री आवास योजना -शहरी के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबकों के लिए 18 लाख 75 हजार 389 मकानों के निर्माण को मंजूरी दी है। वर्ष 2004-2015 अवधि के दौरान 32 हजार 009 करोड़ रुपये के स्वीकृत निवेश के साथ 13.80 लाख मकानों
को मंजूरी मिली थी।

केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री एम.वेंकैया नायडू ने कहा है कि सरकार ने शहरी गरीबों को आवास देने में तीन वर्ष में पिछले 10 वर्षों से अधिक मंजूरियां दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने पिछले तीन वर्षों में शहरी गरीब लोगों की आवास जरूरतों को पूरा करने के लिए पिछले 10 वर्षों में किए गए कार्यों से अधिक कार्य किया है।

आंकड़ों के अनुसार कुल दो लाख 66 हजार 842 मकानों की स्वीकृति के साथ मध्य प्रदेश 18 हजार 283 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी के तहत दी गई मंजूरियों के मामले में प्रथम स्थान पर है। तमिलनाडु 9,112 करोड़ रुपये की परियोजना लागत वाले दो लाख 52 हजार 532 मकानों के साथ दूसरे
स्थान पर है।

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