पाक बौखलाया कहा सलाहुद्दीन आतंकी नहीं, हम करते रहेंगे मदद


भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान हिजबुल मुजाहिद्दीन के सरगना हिजबुल चीफ सैय्यद सलाहुद्दीन को अमेरिका ने 26 जून को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने सलाहुद्दीन अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित किया।

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अमेरिका ने कहा कि सलाहुद्दीन तमाम आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। और आतंकवादियों को मदद मुहैय्या कराता रहा है। पर पाकिस्तान ने अमेरिका के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैय्यद सलाहुद्दीन आतंकवादी नहीं है। बल्कि वो कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी है। इन नाते उसे पाकिस्तान में रहने की छूट मिली हुई है।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस नोट में साफ तौर पर लिखा गया है कि किसी निजी व्यक्ति को भारत के द्वारा कब्जाए हुए जम्मू-कश्मीर की आजादी के लिए आवाज उठाने पर आतंकवादी घोषित कराना बिल्कुल गलत है। पिछले 70 वर्षों से कश्मीर के लोगों पर मानवाधिकारों के नियमों का उल्घंघन किया जा रहा है।

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इस नोट में लिखा गया है कि इसमें कश्मीरी लोगों पर वहां की फोर्स के द्वारा पैलेट गन का इस्तेमाल होना। गलत गिरफ्तारी होना। वहीं स्थानीय लोगों पर अत्याचार होना शामिल है। पाकिस्तान पिछले 70 सालों से लगातार कश्मीरी लोगों की मदद करता रहा है।

पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से कश्मीर को राजनीतिक, नैतिक और डिप्लोमेटिक तौर पर समर्थन मिलता रहेगा। इसके तहत पाकिस्तान यूएन सुरक्षा काउंसिल के तहत काम करेगा।

वही विदेश सचिव एस जयशंकर ने वाशिंगटन में कहा था कि यह घोषणा प्रशासन की ओर से आ रहा कड़ा संदेश है कि वह सभी रूपों में आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा था,  हमें इसके लिए कदम उठाना चाहिए। यह तय जिम्मेदारी है जो समस्या को दर्शाती है। इससे संकेत मिल रहा है।

यह एक खास संगठन और व्यक्ति पर केंद्रित है। हमारे में से कोई भी उस संदेश को नजरअंदाज नहीं कर सकता । अमेरिका के विदेश मंत्रालय का यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्हाइट हाउस में होने वाली पहली मुलाकात से कुछ घंटे पहले आया था।

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सलाउद्दीन को आतंकवादी घोषित करने के बाद अमेरिकी नागरिकों का सैयद सलाहुद्दीन के साथ लेनदेन करना निषिद्ध हो गया है। और सलाउद्दीन की सभी संपत्तियां तथा संपत्तियों में उसके हित अमेरिकी न्यायाधिकार क्षेत्र के तहत अवरुद्ध हो गए हैं।

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