पंचायती राज प्रतिनिधियों को मिलेगा भत्ता


पटना : बिहार विधान परिषद में प्रो. नवल किशोर यादव के अल्पसूचित प्रश्न के उतर में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत केन्द्र सम्पोषित राज्य योजना के अधीन वित्तीय वर्ष 2017-18 के दिसम्बर 2017 में एक बैच तथा जनवरी 2018 में दो बैच का प्रशिक्षण आरंभ किया गया। जहां अभी प्रशिक्षण पूर्ण नहीं हुआ है।

पीएमआरवाई-1 के तहत राज्य सरकार के द्वारा कोई प्रशिक्षण नहीं चलाया जा रहा है। राजेश राम के तारांकित प्रश्र के उतर में पंचायती राज मंत्री कपिलदेव कामत ने कहा कि राज्य के पंचायती राज एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नियत भत्ता वित्तय वर्ष 2015-16 में एक अरब 995 करोड़ 87 लाख रुपये तथा 2016-17 में दो अरब 47 करोड़ 998 हजार रुपये जिलो में भेज दी गयी है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए दो अरब 28 करोड़ 91 लाख रुपये वितरण हेतु भेजा जा रहा है।

इससे असंतुष्ट विधान पार्षदों ने हंगामा कियातो उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने असंतुष्ट सदस्यों को समझा-बुझाकर शांत करते हुए कहा कि पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों के नियत भत्ता हेतु समीक्षा कर मामले का निदान कर तीन माह के अन्दर भुगतान कर दी जायेगी।

राधाचरण साह के तारांकित प्रश्र के उतर में श्रवण कुमार ने कहा कि वित्तयीव र्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पांच लाख 36 हजार 988 आवास बनाने की योजना है। जिसमें कुल 22 आवास पूर्ण करा लिया गया तथा एक लाख 22 हजार 400 मकान हेतु प्रथम किश्त का पैसा जमा कराया गया है। ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से प्रत्येक माह समीक्षा की जाती है।

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