भोपाल: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी गरीबों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिये एकीकृत गरीब कल्याण पोर्टल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं के कौशल उन्नयन और स्वरोजगार पर फोकस के लिये युवा शक्तिकरण मिशन बनेगा। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार और राज्य बीमारी सहायता योजना के आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाईन होंगी। गंभीर रोगों की पहचान के लिये शिविर लगेंगे।
मुख्यमंत्री द्वारा भू-अधिकार अभियान की जमीनी हकीकत की समीक्षा की जायेगी। मासूम बच्चियों के साथ दुराचार करने वालों को मृत्यु दंड देने जन सुरक्षा विधेयक पारित कर केन्द्र सरकार से राज्य सरकार अनुरोध करेगी। साथ ही अगले वर्ष से शराब के अहातों की व्यवस्था समाप्त कर चरण पादुका योजना का क्रियान्वयन जनवरी से शुरू हो जायेगा। सहरिया, भारिया, और बैगा परिवारों को आगामी तीन वर्षों में प्रधानमंत्री आवास प्राथमिकता के साथ दिये जायेंगे। उक्त घोषणाएं मुख्यमंत्री चौहान ने रेडियो कार्यक्रम ‘दिल से में प्रदेश की जनता के साथ सीधा संवाद करते हुए कीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने गरीब कल्याण वर्ष के अंतर्गत गरीब कल्याण एजेंडा बनाकर प्रयासों को नई दिशा और गति दी गई है। उन्होंने समाज और स्वैच्छिक संगठनों का आव्हान किया कि वे सरकार के प्रयासों में सहयोग के लिये आगे आयें। उन्होंने कहा कि आनंदम् केन्द्रों में ऊनी वस्त्रों का दान प्राप्त करने की व्यवस्था के तहत गरीबों के लिये अधिक से अधिक ऊनी वस्त्र दान करें। गरीब कल्याण एजेंडा का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि गरीब को भरपेट भोजन मिले, इसलिये एक रुपये किलो गेहूँ, चावल, नमक दिया जा रहा है।
प्रदेश में जन्मे हर गरीब के पास रहने लायक भूमि के टुकड़े का अधिकार कानून बनाकर दिया है। इसे भू-अधिकार अभियान द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शहरों में लगभग 3 लाख और गांवों में लगभग 7 लाख मकानों का निर्माण हो रहा है। वर्ष 2022 तक सभी गरीबों को छत मिल जायेगी।
मुख्यमंत्री चौहान ने शिक्षा के लिये बच्चों को प्रोत्साहित करने की योजनाओं का जिक्र करते हुए दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं के बच्चों से कहा कि उनके लिये यह समय भविष्य की नींव के निर्माण का है। बच्चे खूब मेहनत से पढ़ाई करें, फीस की चिंता नहीं करें। फीस सरकार भरवायेगी।
गंभीर रोगों के उपचार के लिये मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान, राज्य बीमारी सहायता योजना आदि के माध्यम से गरीब के उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को विवाह, शिक्षा और उपचार से लेकर सभी जिम्मेदारियाँ निभाने में सरकार सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी गरीबों को उनके कल्याण के लिये संचालित योजनाओं का लाभ दिलाने के लिये गरीब कल्याण पोर्टल के नाम से एकीकृत पोर्टल की स्थापना की जा रही है। मुख्यमंत्री ने दिल से कार्यक्रम में जनता से सीधा संवाद करते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
सार्वजनिक परिवहन वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगवाने और स्कूल एवं यात्री बसों में सीसीटीव्ही कैमरे लगवाने की व्यवस्था की जायेगी। वाहन चालकों के रिकार्ड रखने, उनकी निगरानी करने के साथ ही महिला-कन्या छात्रावासों, आश्रय गृह आदि की विशेष सुरक्षा व्यवस्था होगी। संवेदनशील क्षेत्र भी चिन्हित किये जायेंगे, जहां प्रभावी पुलिस पेट्रोलिंग और प्रकाश की व्यवस्था होगी। यौन उत्पीडऩ को रोकने के लिये कानून कड़ी कार्यवाही करेगा।
