कर्नाटक के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने पत्रकारवार्ता के दौरान कहा कि उनकी पार्टी जेडी(एस) ने विधानसभा चुनावों के दौरान लोगों से पूर्ण जनादेश मांगा था, जो नहीं मिला। इसी लिए आज वो कांग्रेस पर निर्भर हैं। पीएम मोदी और सेंट्रल मिनिस्टर्स से मुलाकात के लिए दिल्ली की अपनी यात्रा के बाद उन्होने एक बार फिर कहा कि कृषि ऋण माफी उनकी पहली प्राथमिकता है क्योंकि उन्होंने इसका वादा किया था। कुमारस्वामी ने कहा कि अगर वो किसानों की कर्जमाफी कराने में असफल रहतें हैं तो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे।
कुमारस्वामी ने कहा, ‘मेरी पार्टी ने अकेले सरकार नहीं बनाई है। मैंने लोगों से ऐसा जनादेश मांगा था कि मुझे उनके अलावा किसी और के दबाव में नहीं आने दें। लेकिन मैं आज कांग्रेस की कृपा पर हूं। मैं राज्य के साढ़े छह करोड़ लोगों के दबाव में नहीं हूं।’
हालांकि, उन्होंने लोगों से कहा कि उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, जिसका मतलब है कि मतदाताओं ने उन्हें और उनकी पार्टी को खारिज कर दिया है। कुमारस्वामी ने कहा, ‘राज्य के लोगों ने मुझे और मेरी पार्टी को खारिज कर दिया। मैंने पूर्ण बहुमत देने का आग्रह किया था। मैंने किसान नेताओं के बयानों को भी सुना और यह भी कि उन्होंने मुझे कितना समर्थन दिया।’
कुमारस्वामी ने कहा कि नेता के तौर पर उनकी भी कुछ मजबूरियां है। इसके बावजूद कृषि कर्जमाफी को लेकर उनका रुख बिल्कुल स्पष्ट है। बीजेपी और दूसरे किसान नेताओं की आलोचना करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि किसी किसान संगठन को उन पर दबाव डालने की जरूरत नहीं है।
उन्होंने कहा, ‘किसानों के काम के लिए वह आगे बढ़कर काम करने के लिए तैयार हैं। आपको किसानों की कर्जमाफी के मुद्दे पर मुझसे इस्तीफा मांगने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा करने में मैं नाकाम रहता हूं तो मैं खुद अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। किसानों की कर्जमाफी मेरी प्राथमिकता है। क्या आप एक हफ्ते का इंतजार नहीं कर सकते? यहां तक कि अभी कैबिनेट का गठन तक नहीं हुआ है।’
कुमारस्वामी ने किसानों से खुदकुशी जैसे कदम नहीं उठाने की अपील की है। सीएम ने कर्जमाफी के लिए एक हफ्ते का इंतजार करते हुए कहा कि इस संबंध में वह रास्ता तलाशने की प्रक्रिया में हैं। उनका बयान ऐसे समय में आया है जब बीजेपी ने तत्काल कर्जमाफी के लिए सोमवार को एक दिन का राज्यव्यापी बंद बुलाया है।
येदियुरप्पा ने रखी है 53 हजार करोड़ रुपये की कर्जमाफी की मांग
जेडी(एस) के घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी का वादा किया गया था। 25 मई को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा ने ऐलान किया था कि अगर किसानों का 53 हजार करोड़ का कर्ज माफ नहीं हुआ, तो 28 मई को पूरे राज्य में बंद रखा जाएगा।
जेडीएस नेतृत्व ने कहा है कि किसी भी फैसले से पहले उन्हें गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस की सहमति लेनी पड़ेगी। कांग्रेस की ओर से वित्त मंत्रालय मांगे जाने की खबर पर उन्होंने कहा कि किसी पार्टी के लिए यह स्वाभाविक है क्योंकि उन्हें लगता होगा कि वह बेहतर काम कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने गठबंधन के दोनों सहयोगियों के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर किसी तरह की तकरार को सिरे से खारिज कर दिया।
