पंजाब सरकार का ऐलान किसानों का होगा कर्ज माफ


चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने आज छोटे व मध्यम किसानों / पांच एकड तक के लिए दो लाख रूपए तक समस्त फसली कर्जा माफ करने व कर्जे की माफी करने और कर्जे की राशि पर विचार किए बिना सभी माध्यम किसानों को दो लाख रूपए की राहत देने की घोषणा की है। सत्ताधारी पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह वायदा किया था। विधानसभा में अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे 10.25 लाख किसानों को लाभ पहुंचेगा। जिनमें पांच एकड तक वाले 8.75 लाख किसान भी शामिल है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र सरकार की और से घोषित की गई राहत से ये दोगुनी राहत है।  यह फैसला प्रसिद्घ अर्थशास्त्रीय के अधीन बनी कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट पर अधारित है।

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किसानों के फसली कर्जे माफ करने के लिए अपनी वचनबद्घता पर सरकार की और से दृढ होने का स्पष्ट घोषणा करते हुए कैप्टन ने कहा कि राज्य में आत्महत्या करने वाले किसानो के परिवारों पर फसली कर्जे संस्थायी स्त्रोतों का सरकार ने अतिरिक्त फैसला किया है।आत्महत्या करने वाले परिवारों की एक्सग्रेसिया ग्रांटतीन लाख रूपए से बढाकर पंच लाख करने का फैसला किया है। इसके अतिरिक्त आत्महत्या करने वाले किसानों का सारा कर्जा माफ कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने आत्महत्या करने वाले परिवारों के पास जाने के लिए स्पीकर की और से विधानसभा की एक पांच सदस्यीय कमेटी के गठन का प्रस्ताव भी किया है। तांकि पता चल सके कि वह आत्हत्या क्यों कर रहे हैं और इसको रोकने के लिए पग उठाए जा सके। श्री कैप्टन ने कहा सदन मे यह भी बताया कि सरकार ने पंजाब सहकारी सोसाइटियों के एक्ट 1961 की धारा 67 ए को खत्म करने का पहले ही फैसला कर चुकी है। जिसमें किसानों की जमीन कुरकी व्यवस्था थी। श्री कैप्टन ने बताया कि किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने की सुविधा जारी रहेगी। लेकिन उन्होंने बडे किसानों को अपनी इच्छा से बीज की सब्सिडी छोडने की अपील की। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की राज्य में ट्रक यूनियन को समाप्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सदन मे यह भी बताया कि राज्य में उद्योगो को पांच रूपए प्रति यूनिट बिजली दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने सदन मे यह भी घोषणा की है कि किसी भी कीमत पर सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण नही होने दिया जाएगा।

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कैप्टन ने यह भी बताया कि राज्य में दो वर्षो मे गांव के सभी घरो को पीने के पानी के क् नेशन व शौचालय की सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में लड़कियों को नर्सरी से लेकर पीएचडी की डिग्री तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। पंजाब सरकार ने नया लोकपाल नियुक्त करने की घोषणा की है। लोकिपाल के अधीन मुख्यमंत्री से लेकर सभी अधिकारीगण इसमें आएंगे। श्री कैप्टन नें आधारहीन और अनावश्यक मुद्दे उठा रहे विरोधियों पर बरसते हुये कहा कि उनकी सरकार को विरासत में मिले कमजोर प्रबंधों और संकट का सामना कर रहे पंजाब को पुन: पैरों पर खड़ा करने के लिये वह पूरी तरह वचनबद्ध हैं। राज्यपाल के भाषण पर बहस को समेटते हुये पंजाब विधानसभा में मुख्यमंत्री ने आज बताया कि गत् सरकार ने मौजूदा सरकार को विरासत में खाली खजाना, कमजोर राज्य प्रबंध, अमन कानून की कमजोर स्थिति, संकट में घिरे राज्य के किसान, बहुत सी चुनौतियों का सामना कर रहे उद्योग और वाणिज्य, संपूर्ण बदअमनी तथा कुषासन दिया है। उन्होंने कहा कि विरोधी स्पष्ट तौर पर बौखलाहट का सामना कर रहें हैं जबकि पूरा सच अभी सामने आना शेष है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार को थोड़ा भी अनुमान नही था कि गत् सरकार विरासत में इस हद तक बदइंतजामी देकर गई है कि आम लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य आरंभ करना एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ना केवल आम लोगों के जीवन में बल्कि समाज के प्रत्येक क्षेत्र में गत् सरकार द्वारा पैदा की बदइतजामी को दुरूस्त करने के लिये पूरी तरह तैयार है ताकि लोगों को सरल जीवन का वातावरण प्रदान किया जा सके। अपने धन्यवादी भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोगों के कल्याण, परिवर्तन तथा सुधारों के लिये सत्ता में लाई गई है जिस पर वह खरा उतरेगी। राज्य के लोगों का ना केवल शांतमयी चुनाव संपन्न करने बल्कि प्रत्येक क्षेत्र विषेषकर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वित्तीय मामलों के अतिरिक्त पंजाबियों को सुरक्षित देने से इंकारी गत् सरकार को सत्ता से दूर करने के लिये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विशेष तौर पर धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत् एक दषक पंजाब के लोगों ने वी वी आई पी कल्चर, सत्ता के अंहकार में चुर होकर अलग अलग माफिया और भ्रष्ट कार्रवाईयों का बहुत संताप भोगा है क्योंकि रेत, शराब, भूमाफिया, केबल तथा परिवहन माफिये ने लोगों की लूट में कोई कसर नही छोड़ी।

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कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कानून नाम की गत् सरकार में कोई चीज नही थी और ठगी ठोरी को वाजिब ठहराया जाता था। गत् सरकार द्वारा पैदा किये जंगलराज में आम लोगों की आवाज को बुरी तरह कुचलने के लिये विरोधियों को कड़े हाथों लेते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि उस समय लोगों को दरपेष बड़ी समस्याओं में नशे, बेअदबी तथा किसान आत्महत्यांए शामिल हैं जोकि गत् अकाली सरकार द्वारा विभिन्न घपलों और माफिये विरसे में मौजूद सरकार को दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने बेअदबी की घटनाओं की जांच के लिये नया न्यायिक आयोग स्थापित किया है जबकि झूठे केसों की जांच और शीघ्र ही सच सामने लाने के लिये अलग न्यायिक आयोग गठित किया गया है। ‘ बेकसूर लोगों को झूठे केसों में फंसाने वालों को हम छोड़ेंगे नही चाहे वह राजनीतिज्ञ या कोई अधिकारी हो। ‘ माननीय स्पीकर, झूठे केसों के षिकार सभी लोगों को न्यायिक जांच के बाद न्याय मुहैया करवाया जायेगा।

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