रायपुर: छत्तीसगढ़ में चुनावी मौसम में रमन सरकार आगामी छह माह तक रणनीतिक अभियान को अंजाम देगी। सूत्रों की मानें तो सत्ता और संगठन के स्तर इसकी कार्ययोजना तय हो चुकी है। इस मामले में सरकार की ओर से लंबित योजनाओं को पूरा करने के साथ योजनाओं का लक्ष्य सौ फीसदी हासिल करने पर जोर होगा। वहीं चुनावी दांव में भी सरकार की ओर से नए फैसले हो सकते हैं।
चुनावी आचार संहिता से पहले पूरी कवायदों को पूरा कर लिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री आबादी पट्टे बांटने के लिए भी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। इस मामले में सरकार की ओर से सर्वे कार्य पूरा करने के बाद दावे और आपत्तियों को भी निराकरण कर पट्टे बांट दिए जाएंगे। इधर उज्जवला योजना के तहत इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य को भी चुनावी आचार संहिता से पहले पूरा करने की कोशिश होगी। इस वर्ष करीब दस लाख गैस कनेक्शन बांटे जाएंगे। इस नजरिए से सरकार की रणनीति बीपीएल वर्ग को साधने की नजर आ रही है।
इधर खुद मुख्यमंत्री रमन सिंह ने दीवाली से पहले ही राज्य के पंजीकृत किसानों को बोनस बांट देने का ऐलान किया है। इसके लिए सरकार के आम बजट में भी प्रावधान किए जाएंगे। प्रावधानों के साथ इसे सरकार के स्तर पर प्रचारित करने की भी योजना है। ऐसी स्थिति में सरकार मौजूदा कार्यकाल में किसानों को केवल दो साल का ही बोनस दे पाएगी। हालांकि सूत्र बकाए बोनस को मिलाकर किसानों को वितरित करने की संभावनाओं से भी इंकार नहीं कर पा रहे हैं।
इस तीन अहम टास्क को निर्धारित समय में ही पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। राज्य में चुनावी तैयारियों के साथ सरकार का जोर घोषणा पत्र के बिन्दुओं पर भी हो सकता है। यही वजह है कि अब सत्ता और संगठन की ओर से नए सिरे से रणनीति तय हो रही है। इस मामले में जल्दी ही कोई निर्णय लिया जा सकता है।
