रायपुर : छत्तीसगढ़ में पंचायतें अब और सशक्त होने के साथ हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने की दिशा में काम कर रही हैं। वहीं केन्द्र सरकार की अहम योजनाओं का भी छत्तीसगढ़ को फायदा मिल रहा है। दरअसल, रमन सरकार ने योजनाबद्ध ढंग से चयनित गांवों में विकास की योजनाओं को धरातल पर अमलीजामा पहनाने में सफलता पाई है। इसे लेकर भी केन्द्र सरकार की सराहना मिली है। अब चुनावी मिशन में भी इस मामले में सत्ताधारी दल का फोकस होगा।
वहीं ग्रामीण विकास के मामले में इन उपलब्धियों पर ही सत्ता और संगठन का जोर होगा। दरअसल, केन्द्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के साथ सात अहम योजनाओं को चरणबद्ध ढंग से चयनित गांवों में लागू करने में सरकार को सफलता मिली है। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक विशेष तौर पर सामाजिक सुरक्षा और पेंशन के मामले में गांवों के बुजुर्गों को रमन सरकार ने बड़ी राहत दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्गों को अब पेंशन के लिए दूरी तय कर नहीं जाना पड़ेगा।
बल्कि सरकार की नई व्यवस्था के तहत उन्होंने संबंधित ग्राम पंचायतों के जरिए ही पेेंशन का भुगतान किया जाएगा। इस मामले में विभागीय तौर पर भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इधर ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली महिला समूहों को भी सरकार ने सशक्त करने पर फोकस किया है।
संबंधित समूहों को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए भी बड़ी राशि की सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री रमन सिंह का दावा है कि प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 फीसदी का आरक्षण दिया गया है। जबकि चुनाव में इसके विरूद्ध करीब 56 फीसदी महिलाएं चुनकर आई हैं। यह भी सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण हो सकता है। रमन सरकार ने शहरी अधोसंरचना के साथ ग्रामीण विकास की अवधारणा को मजबूत करने हुए योजनाओं को अमलीजामा पहनाया है।
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