ग्वालियर : हर जरूरतमंद को आवासीय भूमि का मालिक बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसलिए प्रावधानों के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में शेष लोगों को अभियान बतौर आवासीय भूमि के अधिकार पत्र व पट्टे प्रदान किए जाएं। इस काम में किसी प्रकार की ढ़िलाई न हो।
यह बात संभाग आयुक्त बी एम शर्मा ने कही। शर्मा कलेक्ट्रेट में शासन के प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक अंशुमन यादव, पुलिस उप महानिरीक्षक श्री मनोहर वर्मा, कलेक्टर राहुल जैन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. आशीष,
नगर निगम आयुक्त श्री विनोद शर्मा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिवम वर्मा,अपर कलेक्टर श्री शिवराज वर्मा, वन मण्डलाधिकारी तथा उपायुक्त विकास विनोद भार्गव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। संभाग आयुक्त बी एम शर्मा ने कलेक्टर एवं वन मण्डलाधिकारी से कहा कि वनाधिकार अधिनियम के तहत निरस्त किए गए प्रकरणों की पुन: समीक्षा करें।
खासतौर पर लंबे समय से झौंपड़ी बनाकर रह रहे आदिवासी परिवारों को वनाधिकार अधिनियम के तहत अनिवार्यत: पट्टे दिलाए जाएं। उन्होंने कानून व्यवस्था की भी बैठक में समीक्षा की। साथ ही शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था, अत्याचार निवारण अधिनियम एवं नगरीय क्षेत्रों में भू-अधिकार अधिनियम के तहत दिए जाने वाले आवासीय पट्टों की प्रगति की समीक्षा भी संभाग आयुक्त द्वारा की गई।
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