अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (एसएसी/एसटी एक्ट) को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में दलित और आदिवासी संगठनों ने देशभर में आज भारत बंद का आह्वान किया है। इसके बाद अब सरकार को झुकना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लेकर सरकार आज पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। एससी/एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सरकार और कोर्ट दोनों को ही आलोचना का सामना करना पड़ा है। बता दें कि इस फैसले के बाद विपक्ष के नेताओं और बीजेपी के दलित नेताओं ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी।
पंजाब में खास तैयारियां
पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों पर लगाम लगाने के मद्देनजर राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी। प्रवक्ता ने बताया कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिये कल पूरे राज्य में बंद के दौरान सार्वजनिक एवं निजी परिवहन की सेवाएं निलंबित रहेंगी। बैंक भी बंद रहेंगे।
मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के शीर्ष पुलिस अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद ये आदेश जारी किये गये. इसके बाद एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गयी जिनमें मुख्य सचिव, उपायुक्त एवं सभी जिलों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
सुरक्षा बलों ने आज एहतियात के तौर पर राज्य के कुछ हिस्सों में फ्लैग मार्च निकाला। सरकार ने तीन अप्रैल तक कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य के लोगों खासकर अनुसूचित जाति के सदस्यों से संयम बरतने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दलितों ने 2 अप्रैल भारत बंद का ऐलान किया था। इसक बाद केंद्र सरकार को शीर्ष कोर्ट में उसके फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की घोषणा करनी पड़ी। केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सोमवार को पुनर्विचार याचिका दायर करेगी।
वहीं पंजाब में कांग्रेस के बंद के ऐलान के चलते सोमवार को 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पंजाब शिक्षा निदेशालय की मांग पर रविवार देर रात इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी। सीबीएसई का कहना है कि सुरक्षा के मद्देनजर बोर्ड ने यह फैसला लिया है। दोनों पेपर की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी।
सोमवार को 10वीं की संस्कृत विषय की और 12वीं की हिंदी इलेक्टिव का पेपर था। सीबीएसई के मुताबिक, पंजाब के शिक्षा विभाग ने उनसे आग्रह किया कि पंजाब में कांग्रेस ने बंद का ऐलान किया है। इसके चलते उन्हें बच्चों की सुरक्षा की चिंता है।
इसलिए बोर्ड परीक्षा रद्द की जाए। इसके बाद किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए सीबीएसई ने सोमवार को सिर्फ पंजाब में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। सीबीएसई ने साफ किया है कि चंडीगढ़ समेत पूरे देश में तय समय के मुताबिक परीक्षाएं अपने तय समय के अनुसार होगी।
पीएम से की मुलाकात
लोजपा प्रमुख राम विलास पासवान और केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत के नेतृत्व में एनडीए के एसएसी और एसटी सांसदों ने इस कानून के प्रावधानों को कमजोर किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा के लिए पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की थी।
गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका के लिये हाल ही में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को एक पत्र लिखा था. उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि यह आदेश इस कानून को निष्प्रभावी बना देगा और दलितों एवं आदिवासियों को न्याय मिलने को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।
इस बीच, गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे विभिन्न संगठनों और लेागों से शुक्रवार को अपना प्रदर्शन वापस लेने की अपील की। वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए कहा कि मूल अधिनियम को बहाल किया जाना चाहिए।
