10 एडीओ पंचायतों का वेतन रोका


इलाहाबाद: जिलाधिकारी संजय कुमार की अध्यक्षता में संगम सभागार में ओडीएफ की बैठक सम्पन्न हुयी। जिलाधिकारी के निर्देशन में गंगा के किनारे स्थिति 122 ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त करने के लिए शौचालयों का निर्माण तथा उसके प्रयोग के सम्बन्ध में लगाता कार्य चल रहा था। कार्यों के भौतिक सत्यापन के लिए जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी सैमुअल पाल एन तथा जिला पंचायत राज अधिकारी डॉ. दुर्गा प्रसाद तिवारी को नामित भी किया था। आज की समीक्षा बैठक में 35 ग्राम पंचायत के कार्यों में खराब प्रगति पायी गई। बैठक में शौचालय निर्माण, एमआईएस तथा फोटो अपलोडिंग की समीक्षा की गई। ओडीएफ की समीक्षा बैठक में 35 ग्राम पंचायतों में कार्यरत 11 ग्राम पंचायत अधिकारी तथा 11 ग्राम विकास अधिकारी के कार्यों की प्रगति संतोषजनक नहीं पायी गई। जिलाधिकारी ने उक्त सभी अधिकारियों पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए दोषी अधिकारियों का वेतन रोकते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि के साथ ही एक वेतनवृद्धि भी रोक दिया।

जिलाधिकारी ने इसके साथ ही गंगा के किनारे स्थित विकास खण्डों के 10 एडीओ पंचायतों के पर्यवेक्षण में शिथिलता पाये जाने पर उनका भी वेतन रोक दिया। ओडीएफ समीक्षा बैठक के दौरान यह प्रकाश में आया कि सचिव ग्राम पंचायत पनासा बीबी राय द्वारा शौचालय निर्माण की सम्पूर्ण धनराशि आहरित कर ली गयी है लेकिन इनके द्वारा कोई भी शौचालय निर्माण नहीं कराया गया है और न ही इनके द्वारा शौचालय की सूची प्रस्तुत की गई। इस प्रकरण पर जिलाधिकारी ने कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए सचिव ग्राम पंचायत बीबी राय के विरूद्ध सम्बन्धित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश जिला पंचायत राज अधिकारी को दिया। इसके साथ ही उन्हांने संबंधित ग्राम प्रधान श्रीमती माधुरी पाण्डेय के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया, जिसके क्रम में डीपीआरओ ने करछना थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। जिलाधिकारी ने ओ0डी0एफ0 के अधूरे कार्यों को पूरा कराने हेतु 31 जुलाई तक जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया।

– बाबी

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