नगर निकाय क्षेत्र की सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करायें: डीएम


एटा: प्रदेश के नगर विकास मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन, सॉलिड बेस्ट मैनेजमेंट हेतु भूमि की उपलब्धता, स्थानीय निकायों की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने के उद्देश्य से आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि नगर पालिका, नगर निकाय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, सभी ईओ यह सुनिश्चित करें कि नगर पालिका, नगर निकाय क्षेत्र की किसी भी सरकारी सम्पत्ति पर अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए, यदि कहीं पर है तो वहां सख्ती के साथ कार्यवाही करते हुए हटवाया जाये। ईओ यह भी सुनिश्चित करें कि एक बार कब्जा हटाने के उपरान्त फिर से उसी भूमि पर कब्जा न हो। सोलिड बेस्ट मैनेजमेंट प्लान के तहत भूमि का चिन्हांकन अतिशीघ्र कराते हुए रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाये।

माह के प्रथम शनिवार को दो घण्टे श्रमदान के माध्यम से सभी कार्यालयों में साफ सफाई सुनिश्चित कराई जाये।डीएम अमित किशोर ने वीडियो कॉन्फ्रंेस के उपरान्त अपर जिलाधिकारी प्रशासन सतीश पाल, जनपद की सभी नगर निकायोें, नगर पालिका क्षेत्र के ईओ, एलबीसी आदि को निर्देश दिये कि सोलिड बेस्ट मैनेजमेंट प्लान के तहत नगर पालिका परिषद जलेसर, अलीगंज एवं नगर पंचायत जैथरा, राजा का रामपुर में जो भी कमियां हैं उन्हें दूर करते हुए प्लान के तहत शतप्रतिशत कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाये। नगर पालिका, नगर निकाय क्षेत्र की सरकारी सम्पत्ति की सुरक्षा ईओ का अहम दायित्व है, इस विषय पर किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। यदि किसी भी सरकारी सम्पत्ति का पूर्व में अनियमितता के आधार पर अलौटमेंट हुआ है या किसी को गलत तरीके से दे दी गई है तो उसे सख्ती के साथ कार्यवाही करते हुए कब्जा, अतिक्रमण मुक्त करायें। यदि कहीं पर कब्जा मुक्त कराने हेतु पुलिस, एसडीएम की मदद की जरूरत है तो तत्काल मदद लेकर कार्यवाही करें।

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