किसाऊ प्रोजेक्ट पर केंद्र लेगा फैसला


देहरादून: देहरादून जिले में टौंस नदी पर प्रस्तावित उत्तराखंड-हिमाचल की संयुक्त किसाऊ परियोजना (660 मेगावाट) में विद्युत गृह निर्माण के लिए 90 फीसद धनराशि (अनुदान) केंद्र से मिलने का प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से इसके लिए पहले ही रजामंदी मिल चुकी है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय को इसे कैबिनेट में भेजना है। पावर कंपोनेंट का पैसा मिला तो उत्तराखंड पर पडऩे वाला आर्थिक बोझ कम हो जाएगा, साथ ही इस परियोजना से उत्पादित बिजली का टैरिफ भी कम होगा। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (यूईआरसी) अध्यक्ष सुभाष कुमार ने बताया कि कुछ दिन पहले वह केंद्रीय कैबिनेट सचिव से मिले थे और इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई।

उन्होंने जल्द ही पावर कंपोनेंट को लेकर निर्णय करने का भरोसा दिया है। किसाऊ परियोजना पर कुल 7193 करोड़ रुपये (अनुमानित) खर्च होंगे। वाटर कंपोनेंट में 90 फीसद धनराशि केंद्र देगा, जबकि 10 फीसद धनराशि लाभान्वित राज्य अपनी-अपनी हिस्सेदारी के अनुरूप खर्च करेंगे। पावर कंपोनेंट का खर्च दोनों राज्यों को ही अपने संसाधनों से करने की बात है, पर हिमाचल शुरू से ही केंद्र से अनुदान की मांग कर रहा है और इसके बिना काम शुरू करने को राजी भी नहीं है। हिमाचल का कहना है कि परियोजना निर्माण में नौ गांव डूब रहे हैं और उनके पास सरप्लस पावर है।

– सुनील तलवाड़

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