जीएसटी का राजनीतिकरण न करेें: वेंकैया नायडू


देहरादून: केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वैंकया नायडू ने आज राजनीतिक दलों को जीएसटी का राजनीतिकरण न करने की नसीहत दी और कहा कि इससे देश में अच्छा बदलाव होगा। नायडू ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जीएसटी के दूरगामी परिणाम देश की अर्थव्यवस्था के लिये बहुत अच्छे होंगे लेकिन अल्पावधि में देश की अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति, जीडीपी पर इसका असर नकारात्मक होगा। उन्होंने जनता से अपील की कि जीएसटी से डरने की कोई जरूरत नहीं है और इसके लिए वह तैयार रहे।

नायडू ने कहा, ‘ ‘कर चोरों को छोड़कर किसी को भी जीएसटी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं जनता से कहना चाहता हूं कि हमारे साथ झेलिये। यह :जीएसटी: दीर्घावधि लाभ के लिये लघु अवधि का कष्ट है। उन्होंने कहा कि जीएसटी के कर सुधार की अवधारणा पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में आयी थी और पिछले 16 साल की कड़ मशक्कत के बाद यह लागू किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करें और इस पर अच्छी तरह से सोच समझकर बोलें।

स्मार्ट सिटी दीर्घकालीन योजना
स्मार्ट सिटी योजना पर बोलते हुए नायडू ने कहा कि कोई भी शहर एक दिन में स्मार्ट सिटी नहीं बन जाता और यह एक दीर्घकालीन योजना है जिसके लिये पांचदस साल का समय चाहिये। उन्होंने कहा कि अब उन्हीं शहरों को ज्यादा पैसा मिलेगा जो सुधार, काम और बदलाव ,रिफार्म, परफार्म और टांसफार्म करेंगे। नायडू ने कहा कि गुजरात के सूरत शहर को 600 करोड़ रुपये इसलिये दिये गये क्योंकि वहां बहुत सारे सुधार जैसे रिंग रोड निर्माण आदि किये गये।

उन्होंने कहा कि इसी तरह हैदराबाद का राजस्व 765 करोड़ रुपये से बढ़कर 1035 करोड़ रुपये हो गया क्योंकि वहां जीर्येएस मैपिंग की गयी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसी प्रकार हर शहर को सुधार करने चाहिये। इस संबंध में उन्होंने कहा कि शहर में एलईडी बल्ब लगाने से 40 फीसदी बिजली की बचत हो सकती है। उन्होंने कहा कि शहर सुधार की योजना में केंद, के पास 10 हजार करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान है। नायडू ने कहा कि केंद, ने शहरों में सुधार लाने के लिये क््रूडिट रेटिंग की अवधारणा को लागू किया है।

(सुनील तलवाड़)

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