गैरसैंण पर घिरी सरकार


देहरादून: बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में गन्ना भुगतान, गैरसैंण आदि मुद्दे छाए रहे। विपक्ष ने गैरसैंण में सत्र चालने को लेकर सरकार को घेरा। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन-प्रश्नकाल के दौरान गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर सरकार ने कहा अगर चीनी मिले गन्ना किसानों का बकाया नहीं करेगी तो हमारे पास अन्य अधिकार है। अल्पसूचित प्रश्न के नत्थी क में सबसे पहले विकासनगर विधायक प्रीतम सिंह ने 19 अप्रैल को गुम्मा हिमाचल में हुई बस दुर्घटना को सदन में उठाया। जिस के जवाब में सरकार ने नकार दिया। नत्थी ख में धनौलटी विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने सूबे में पेयजल की समस्या को सदन में रखा।

नत्थी ग में तारांकित प्रश्नों को रखा गया। इसमें 9 प्रश्नों में गन्ना का मुद्दा हावी रहा। अतारांकित प्रश्न में कुल 11 सवाल लिए गए। इनमें भी गन्ना और पेयजल के सवालों की संख्या अधिक रही। धनौलटी विधायक प्रीतम सिंह पंवार के कृषि को उद्योग का दर्जा दिए जाने के सवाल पर सरकार से दिए उत्तर पर उलझे कृषि मंत्री। कृषि मंत्री ने जवाब दिया उद्योग और कृषि दोनों अलग अर्थव्यवस्था हैं। कृषि क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में सब्सिडी दी जाती है। इसलिए कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं दिया जा सकता। नियम 58 के तहत नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सदन के पारित संकल्प के तहत गैरसैंण में सत्र आयोजित नहीं किया गया।

आज तक भी ये जानकारी नहीं दी है कि गैरसैंण स्थाई राजधानी होगी या अस्थाई होगी। बयान आए कि वहां सुविधाएं नही हैं, जबकि वहां सभी सुविधाएं हैं। ये साफ करता हैं कि सरकार की मंशा नहीं वह सत्र करने की। सरकार ने गैरसैंण में विकास के लिए सरकार ने क्या प्रवधान किए इसका भी उल्लेख नहीं है। सरकार ये भी स्पष्ट करे की सरकार गैरसैंण में कभी सत्र होगा भी की नहीं। कुंजवाल ने कहा कि सदन में पारित संकल्प पर भी फैसला नहीं ले पा रही सरकार। गैरसैंण में टेंट में भी सत्र चला। निर्माणाधीन भवन में भी सत्र चला, लेकिन अब सरकार वहां जाना नहीं चाहती।

सदन पारित प्रस्ताव की अवमानना हुई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि गैरसैंण राज्य के लिए हमारी आस्था से जुड़ा है। वही यह भी सही है सदन नियमों के तहत चलता है। पूर्ववर्ती सरकार ने गैरसैंण में सत्र तो आयोजित किये, लेकिन वह विकास नहीं कर पाई। सत्र केवल सदन परिसर में ही हो सकता हैं। उन्होंने नियम 3 ब का हवाला दिया। कहा इसके लिए नियमों में बदलाव करना होगा। चारधाम यात्रा के दौरान पूरे सिस्टम को गैरसैंण ले जाना तर्कसंगत नहीं है। गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि गैरसैंण में जो विधानसभा परिसर बना है, वो नियमों के तहत बनाया गया है। जब गैरसैंण को स्थाई राजधानी बनाए की रिपोर्ट सदन में रक्खी गई तो उसे फाड़ दिया गया था। वहीं प्रकाश पंत में कहा पूर्ववर्ती सरकार ने 5 साल तक इस मुद्दे पर कोई निर्णय नही लिया। कांग्रेस ने वाकआउट किया।

– सुनील तलवाड़

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