जीएसटी को व्यवहारिक बनाए सरकार


हल्द्वानी: जीएसटी लागू होने पर व्यापारियों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल द्वारा 30 जून को भारत बंद के समर्थन में उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया है। संगठन के प्रदेश महामंत्री नवीन वर्मा ने बताया कि 30 जून को जीएसटी के अव्यवहारिक छोटे व्यापारियों के लिए घातक प्रावधानों व सजा दिये जाने वाले प्रावधानों के विरोध में व्यापार जगत व्यथित है और इसको लेकर 30 जून को भारत बंद का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड के व्यापारी भी भारत बंद के समर्थन में 30 जून को उत्तराखंड में अपने व्यापार बंद रखेंगे।

उन्होंने कहा कि व्यापारी जीएसटी के खिलाफ नहीं हैं, परंतु इसके कुछ प्रावधान इतने जटिल हैं जो व्यापारी को अपराधी की श्रेणी में खड़ा करते हैं। जिसका व्यापार मंडल पुरजोर विरोध करता है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि जीएसटी को सरल, पारदर्शी एवं व्यवहारिक बनाया जाए। साथ ही जीएसटी में सजा की व्यवस्था समाप्त हो, महीने में तीन रिटर्न के स्थान पर त्रैमासिक रिटर्न हो, विक्रेता यदि जीएसटी जमा नहीं करता है तो खरीददार की जिम्मेदारी न हो, एक सूत्रीय सरल जीएसटी कर की व्यवस्था हो और जीएसटी की उच्चतम दर 15 प्रतिशत से अधिक न हो। जीएसटी में ऑनलाइन की बाध्यता को समाप्त किया जाए।

श्री वर्मा ने कहा कि व्यापारी हित में सभी को एक होना होगा और 30 जून को प्रस्तावित भारत बंद का समर्थन करते हुए उत्तराखंड में भी व्यापार बंद रख अपना समर्थन व्यापारी हितों में देना होगा। उन्होंने कहा कि संगठन द्वारा इसको लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और इसकी सफलता के लिए लगातार संपर्क अभियान चलाया जा रहा है।

– संजय तलवाड़

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