नए जिलों का गठन नहीं


नैनीताल: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य के नैनीताल, हरिद्वार व देहरादून में बिजली की अंडरग्राउंड केबिल बिछाई जाएगी। इसमें केंद्र 1100 करोड़ खर्च करेगा। नैनीताल क्लब में कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के सहयोग से राज्य में प्लास्टिक टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट खोला जाएगा। अल्मोड़ा ओर श्रीनगर मेडिकल कॉलेज का संचालन सेना द्वारा किया जाएगा। हर आम आदमी को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए तमिलनाडु व महाराष्ट्र से चिकित्सक लाये जाएंगे। नए जिले बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन होने से साफ इंकार करते हुए सीएम ने कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र में जिले बनाने का कोई वादा नही किया गया है। दो माह में पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों में 200 चिकित्सक भेज दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यूपी व उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों का बंटवारा जल्द पूरा हो जाएगा। जमरानी बांध पर सहमति बन चुकी है।

कर्णप्रयाग तक रेल लाइन अब जोशीमठ तक जाएगी। इसका शिलान्यास 13 मई को बद्रीनाथ में रेल मंत्री सुरेश प्रभु व वह करेंगे। इस दौरान भाजपा के जिलाध्यक्ष मनोज साह, विधायक संजीव आर्य आदि मौजूद थे। इससे पहले सीएम ने मुख्य न्यायाधीश केएम जोसफ व अन्य न्यायाधीशों के साथ हाईकोर्ट पहुंचकर शिष्टाचार मुलाकात की। उधर हल्द्वानी में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार शराब को राजस्व का माध्यम नहीं मानती। यही कारण है कि प्रदेश की कुल 527 में से आधी दुकानें आज बंद पड़ी हुई हैं। सरकार चाहती तो पुलिस के बल पर इन्हें खुलवा लेती। लेकिन हमारी नीति जनजागरूकता की है। वह यहां सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शराब से अब तक दो हजार करोड़ का राजस्व आया है।

वहीं जमरानी बांध को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से हस्तान्तरण की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है। जल्द ही जमरानी बांध को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार गठन के बाद से तकरीबन सभी विभागों में परफॉर्मेंस दिखने लगी है। सरकार जब बदलती है तो पूर्ववर्ती सरकार का चला आ रहा असर हटने में समय तो लगता ही है, लेकिन फिलहाल पूर्ववर्ती सरकार का असर धीरे-धीरे कम हो रहा है और विभागों में सरकार की कार्यप्रणाली का असर देखने को मिल रहा है। वहीं लीसे को लेकर मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि 150 करोड़ का स्टॉक प्रदेश में पिछले तीन वर्षों से पड़ा हुआ है। जिससे कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। इसे देखते हुए भाजपा सरकार ने लीसे की नीलामी को लेकर भी स्पष्ट नीति बनाई है।

– संजय तलवाड़

log in

reset password

Back to
log in
Choose A Format
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Thanks for loving our story. Like our Facebook page to get more stories.

Send this to a friend