उत्तराखंड सरकार ने उ.प्र निर्माण निगम पर रोक लगायी


देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसले में अपने अधिकारियों के कथित भ्रष्टाचार के कारण विवादों में आये उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को नये काम देने पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कल यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि निगम को अब राज्य में नया निर्माण कार्य नहीं दिया जायेगा।

उन्होंने बताया कि बैठक में यह भी तय किया गया कि निगम को सौंपे गये पुराने कार्यों का भी तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन कराया जायेगा और गड़बड़ी पाये जाने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। गौरतलब है कि आयकर विभाग द्वारा पिछले माह उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के उत्तराखंड में तत्कालीन महाप्रबंधक रामाशरे शर्मा पर आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में छापे मारे गये थे। आरोप है कि पद पर रहते हुए शर्मा ने उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों से मिलकर निर्माण कार्य हासिल किये और करोड़ों रूपये की संपत्ति जमा कर ली।

राज्य मंत्रिमंडल ने पेट्रोल और डीजल पर कार्बन सेस खत्म करने का भी फैसला लेते हुए जनता को राहत दी है। इस सेस के खत्म होने से प्रदेश में पेट्रोल 25 पैसे प्रति लीटर और डीजल 50 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो जायेगा। मंत्रिमंडल ने गंगा और उसकी सहायक नदियों के लिये प्रबंधन बोर्ड के गठन को लेकर केंद्र सरकार की ओर से भेजे गये मसौदे पर विचार के लिये एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति भी गठित करने को मंजूरी दी। कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत, डा हरक सिंह रावत और सुबोध उनियाल की तीन सदस्यीय उपसमिति इसी सप्ताह अपनी रिपोर्ट सौंप देगी।

-भाषा