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भारत-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में स्पॉट फिक्सिंग!

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मेलबोर्न : श्रीलंका-ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका-भारत के बाद अब ऑस्ट्रेलिया-भारत का रांची में मार्च 2017 में खेला गया टेस्ट मैच भी स्पॉट फिक्सिंग के संदेह के घेरे में आ गया है। मीडिया हाउस अल जजीरा ने अपनी एक डाक्यूमेंट्री के जरिये वर्ष 2016 में श्रीलंका और आस्ट्रेलिया के बीच गाले तथा 2017 में श्रीलंका और भारत के बीच गाले में खेले गए टेस्ट मैच में कथित तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं। इस डाक्यूमेंट्री में रांची में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए टेस्ट पर भी सवाल उठाये गए हैं। रांची टेस्ट पर आरोप लगाए गए हैं कि मैच में एक निश्चित अवधि में कुछ ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने उस गति से रन बनाये थे जो फिक्सरों ने सट्टेबाजी के लिए निर्धारित किये थे। सट्टेबाजी भारत में गैर कानूनी है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इन आरोपों के बाद टीवी चैनल अल जजीरा से रॉ फुटेज और गैर सम्पादित सामग्री देने का अनुरोध किया है ताकि वह इस बात की जांच कर सके कि रांची टेस्ट पर लगाए गए आरोपों में कोई सत्यता है या नहीं और इस मामले में जांच की जरूरत हैं या नहीं।

भारत से जुड़े तीन मैचों की पिच से कथित छेड़छाड़ के स्टिंग आपरेशन पर सतर्क प्रतिक्रिया देते हुए बीसीसीआई ने कहा कि वे इस मामले में फंसे पूर्व क्रिकेटर रोबिन मौरिस के खिलाफ कार्रवाई करने पर तभी विचार करेंगे जब वह आईसीसी की मौजूदा जांच में दोषी पाया जाएगा। यह स्टिंग अल जजीरा चैनल ने किया है और जिन मैचों पर सवाल उठाया जा रहा है वे भारत और श्रीलंका के बीच गाले में 26 से 29 जुलाई 2017 तक हुआ टेस्ट , भारत और आस्ट्रेलिया के बीच रांची में 16 से 20 मार्च 2017 तक हुआ टेस्ट और भारत तथा इंग्लैंड के बीच चेन्नई में 16 से 20 दिसंबर 2016 तक हुआ टेस्ट शामिल है।

गाले और चेन्नई में हुए टेस्ट में भारत ने जीत दर्ज की थी जबकि रांची में हुआ मैच बराबरी पर छूटा था। वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि हमारा मानना है कि आईसीसी ने जांच शुरू कर दी है। उन्हें जांच पूरी करने दीजिए और मौरिस को दोषी ठहराने दीजिए। फैसला आने के बाद ही बीसीसीआई कार्रवाई करेगा। उन्होंने साथ ही कहा कि 42 प्रथम श्रेणी और 51 लिस्ट ए मैच खेलने वाले मौरिस फिलहाल बीसीसीआई की किसी भी परियोजना से नहीं जुड़े हुए। हमें अपनी एसीयू से पता करने की जरूरत है कि मौरिस का नाम संदिग्धों की सूची में शामिल है या नहीं। दूसरी बात वह बीसीसीआई या किसी राज्य इकाई की परियोजना से नहीं जुड़ा हुआ जहां से उसे हटाए जाने की जरूरत है।

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