कांग्रेस ने असम के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी की ओर से नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर आश्वासन दिए जाने के बाद उन पर तंज कसते हुए कहा कि वहां के लोग प्रधानमंत्री के संदेश नहीं पढ़ सकते क्योंकि इंटरनेट सेवा बंद है।

सोनिया गांधी ने संसद से नागरिकता संशोधन विधेयक के पारित होने को भारत के संवैधानिक इतिहास का ‘काला दिन’ करार देते हुए बुधवार को एक बयान में कहा था कि यह उस भारत की सोच को चुनौती है जिसके लिए राष्ट्र निर्माता लड़े थे।

शिवसेना ने नागरिकता संशोधन विधेयक के राज्यसभा में पारित होने के बाद बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार पाकिस्तान की ओर से हो रही घुसपैठ के प्रयासों को नजरअंदाज कर रही है।

मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस मामले में फिलहाल SIT की जांच चल रही है। इस पर कोर्ट ने सहमति जताते हुए कहा, राज्य सरकार ने जांच के लिए जो SIT का गठन किया है वो चलती रहेगी।

आईयूएमएल ने अपनी याचिका में कहा कि धर्म के आधार पर वर्गीकरण की संविधान इजाजत नहीं देता।