देश में अब नए संसद भवन की शुरुआत होने वाली है। बता दें महिला आरक्षण बिल को लेकर स्थिति लगभग साफ होती नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार मंगलवार को ही संसद में बिल पेश कर सकती है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। सोमवार को कैबिनेट बैठक में विधेयक पर मुहर लगा दी गई थी। इधर, महिला आरक्षण का श्रेय लेने के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में होड़ लगती नजर आ रही है।
अर्जुन राम मेघवाल की ओर से बिल पेश किया जाएगा
आपको बता दें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से बिल पेश किया जाएगा। मंगलवार को पेश होने के बाद इसपर बुधवार को बहस होगी और पारित कराया जाएगा। संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन यानी 21 तारीख को यह बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा।मंगलवार से ही विशेष सत्र नए संसद भवन में पहुंच रहा है। ऐसे में अगर सरकार महिला आरक्षण बिल आज पेश कर देती है, तो नई संसद में पेश होने वाला यह पहला बिल होगा। हालांकि, यह बिल करीब 27 सालों से लंबित है और कांग्रेस की अगुवाई वाली UPA सरकार ने साल 2010 में इसे राज्यसभा में पास करा लिया था।
क्या है महिला आरक्षण बिल?
इस विधेयक में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33 फीसदी आरक्षण देने की बात कही गई। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि मोदी सरकार राज्यसभा और विधान परिषदों को भी इसके दायरे में ला सकती है। हालांकि, इसे लेकर सरकार ने जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। 2010 में UPA काल में राज्यसभा में पेश बिल में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण देने की बात कही गई थी।