राजधानी दिल्ली में अब कई राज्यों में ट्रांसजेंडरों को तीसरे जेंडर के रूप में मान्यता दे कर उन्हें भी ससम्मान जीने का हक देने के साथ सरकारी नौकरी के लिए भर्ती की प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है। बता दें जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने भी अब इस दिशा में पहल की है।इसके लिए दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने ट्रांसजेंडरों को मुख्य धारा में शामिल करने और सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए विभिन्न उपायों को मंजूरी दी है।
ट्रांसजेंडरों के लिए भेदभाव विरोधी सेल स्थापित किया
आपको बता दें दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने कुछ कार्रवाई योग्य बिंदुओं को मंजूरी दी है, जिसे अमल में लाने के लिए कुछ दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।इसके अनुसार, ट्रांसजेंडरों के लिए हर जिला कार्यालय में एक भेदभाव विरोधी सेल स्थापित किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि सेल में 3 सदस्य शामिल होंगे, जिनमें से कम से कम 1 महिला या ट्रांसजेंडर होना अनिवार्य है।
ट्रांसजेंडर के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए एक सलाह
दरअसल, महिला एवं बाल विकास विभाग ने संबंधित अधिकारियों को उन ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट प्राप्त आवेदक के दस्तावेजों को भी स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं, जिनके मूल दस्तावेजों से फोटो या नाम अलग हैं।उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सलाह के बाद यह निर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए एक सलाह को मंजूरी दी है।