बिहार में कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब तक पंचायत चुनाव को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। इस बीच, भाजपा के सांसद रामकृपाल यादव ने गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखकर पंचायत प्रतिनिधियों के खत्म हो रहे कार्यकाल के बाद जब तक चुनाव नहीं हो जाता है और नए जनप्रतिनिधि नहीं आ जाते हैं, तब तक पुराने जन प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की है।
पाटलिपुत्र के सांसद यादव ने अपने पत्र में लिखा है कि कोरोना महामारी के कारण बिहार पंचायत चुनाव 2021 फिलहाल टलने की स्थिति में पहुंच गया है। चुनाव नहीं होने की स्थिति में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के समक्ष संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा। उन्होंने आगे लिखा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अधिकतर योजनाएं जो पंचायतों के विकास से संबंधित हैं, उनके कार्यान्वयन में भी प्रशासनिक संकट पैदा होने की स्थिति है। वैसी अपरिहार्य स्थिति में बिहार सरकार को किसी विधि सम्मत निर्णय लेना होगा, जिससे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यस्था प्रभावी ढंग से गांव के विकास में पूर्ववत कार्य करती रहे।
उन्होंने आगे लिखा कि बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के प्रदेश अध्याक्ष अशोक सिंह ने आपको एक पत्र लिखा है, जो इस पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूं। बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ ने आपसे अनुरोध किया है कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत जनप्रतिनिधियों को प्राप्त अधिकार, शक्ति और कर्तव्य को बिहार पंचयात चुनाव 2021 के होने तक विस्तारित किया जाए।
उन्होंने पत्र के माध्यम से बताया कि इनके अलावा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्य्वस्था के कई जनप्रतिनिधियों ने इस आशय की मांग की है। इस मांग के पीछे इन जनप्रतिनिधियों की कई वाजिब चिंतायें हैं। प्रथम ²ष्टया इन जनप्रतिनिधियों की मांग उचित प्रतीत होती है। पत्र के अंत में सांसद ने मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हुए कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यस्था के सभी स्टेक होल्डर से समुचित संवाद करके विधिसम्म्त निर्णय अतिशीघ्र लेने की कृपा की जाए। उल्लेखनीय है कि बिहार के सभी पंचायतों के मुखिया का कार्यकाल जून में समाप्त हो रहा है और अब तक चुनााव की तिथि घोषित नहीं की गई है।
