Bihar: इस समय बिहार में जातिगत सर्वे के आंकड़े सामने आने के बाद केंद्र और राज्य सरकार में टेंशन बढ़ गई है। बता दें केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेता जातिगत सर्वे की खामियां जनता के बीच लेकर जा रहे हैं।इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जाति सर्वे को लेकर याचिका मंजूर कर ली है। इस पर 6 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
नीतीश कुमार सरकार ने जातिगत सर्वे जारी कर दिए
आपको बता दें 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने जातिगत सर्वे जारी कर दिए। इन आंकड़ों ने केंद्र और नीतीश कुमार सरकार के बीच रार को बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता लगातार जनता के बीच जाकर जातिगत सर्वे को गलत राजनीति ठहरा रहे हैं। जबकि, इस मामले में आरजेडी और कांग्रेस नेता इसे जायज ठहराकर देश में भी जाति सर्वे की मांग कर रहे हैं।
6 अक्टूबर के लिए मामला सूचीबद्ध किया गया
बिहार में जातिगत सर्वे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अदालत ने याचिका मंजूर कर ली है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल वह इस मामले में कुछ नहीं कहेगा। 6 अक्टूबर के लिए मामला सूचीबद्ध किया गया है, तभी मामले में सुनवाई होगी।
जातिगत सर्वे के आंकड़े नहीं जारी करने का आश्वासन
बता दें कि पहले बिहार सरकार ने जातिगत सर्वे के आंकड़े नहीं जारी करने का आश्वासन दिया था। याचिका गैर-सरकारी संगठनों 'यूथ फॉर इक्वेलिटी' और 'एक सोच एक प्रयास' द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने पहले भी जातिगत सर्वे रिलीज न करने के लिए अदालत से गुहार लगाई थी लेकिन, तब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई आदेश नहीं दिया।
